छत्रपती संभाजीनगर  : महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या दुर्दैवी अपघाती निधनावर सुरू असलेले राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोपांवर राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. या प्रकरणात राजकारण करण्याऐवजी कुटुंबाला आधार देण्याची गरज आहे, असे सांगत त्यांनी रोहित पवारांवर अप्रत्यक्ष टीका केली.

छत्रपती संभाजीनगर येथे बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, या प्रकरणात सीबीआय  चौकशीची मागणी करण्यात आली असून, मुख्यमंत्र्यांनीही DGCI (डायरेक्टर जनरल ऑफ क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन) यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली आहे. आता वेगवेगळ्या गोष्टी पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय, हे योग्य नाही. अशा दुर्दैवी घटनेवर राजकारण करणे हे अधिक दुर्दैवी आहे. सत्य जे आहे ते समोर येईलच. या प्रकरणाचे राजकारण करू नये.

रोहित पवारांनी कुटुंबाला आधार द्यावा

ही घटना राजकारणातील मोठी आणि वेदनादायक घटना आहे. सर्वांनाच त्याचे दुःख आहे. मात्र काही लोक दुःखात आधार देण्याऐवजी लोकांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोण काय म्हणते, याला फार महत्त्व देण्याची गरज नाही. हा स्वतःची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न आहे, असे म्हणत विखे पाटील यांनी रोहित पवारांना राजकारण थांबवण्याचा आणि कुटुंबाला आधार देण्याचा सल्ला दिला.

मराठवाड्यात १.५ लाख दाखले दिले...

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर यांच्या भूमिकेबाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले, मी त्यांच्या भावनांचा आदर करतो. मात्र यात सरकारची कोणतीही वेगळी भूमिका नाही. आतापर्यंत मराठवाड्यात १.५ लाख दाखले देण्यात आले आहेत. हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर जे वंचित राहिले आहेत, त्यांच्याबाबत विभागीय आयुक्तांना सूचना दिल्या आहेत. ३१० हा आकडा चुकीचा असल्याचे मला वाटते. प्रक्रियेला गती देणे गरजेचे आहे. काही अधिकारी सहकार्य करत नसल्याची माहिती आहे. विभागीय आयुक्तांना याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या असून, गरज पडल्यास कठोर पावले उचलावी लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

जरांगे-मुंडे प्रकरणावर भूमिका

मनोज जरांगे पाटील यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर केलेल्या आरोपांबाबत विखे पाटील म्हणाले, जर जरांगे पाटील यांच्याकडे काही पुरावे असतील, तर तो त्यांचा वैयक्तिक विषय आहे. त्या वादात मला पडायचे नाही. त्यांनी त्यांच्या पातळीवर आरोप किंवा खुलासे करावेत.

मुस्लिम आरक्षणाबाबत स्पष्टीकरण

मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाली होती. उच्च न्यायालयाने त्यासाठी विशिष्ट कालावधी दिला होता आणि तो कालावधी संपल्यानंतर आरक्षण आपोआप रद्द झाले. सरकारने वेगळी भूमिका घेतली, असे नाही. आंध्र प्रदेशमध्येही आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र तो न्यायालयात टिकला नाही. त्यामुळे मुस्लिम समाजाने असा गैरसमज करून घेऊ नये की सरकारने जाणीवपूर्वक आरक्षण रद्द केले.