नवी दिल्ली : ओबीसी क्रिमिलेअर निश्चित करण्याच्या मानकावरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. कोर्टाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळत ११ मार्च २०२६ रोजी दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. ओबीसी क्रिमिलेअर निश्चित करण्यासाठी आई वडिलांचा पगार आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हे एकमेव आधार असू शकत नाहीत असं न्या. पीएस नरसिम्हा आणि न्या. आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले की, नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही ज्या पात्र उमेदवारांना कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने चुकीने नियुक्ती नाकारली आहे, त्यांना नियुक्ती देण्यात यावी. ज्यात खअड, खझड, खठड सह अन्य केंद्रीय सेवांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांमध्ये न्यायालयाच्या निर्धारित निकषांनुसार ओबीसी नॉन-क्रिमिलेअर प्रवर्गात पात्र ठरणार्‍यांचा समावेश आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर या खटल्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील शशांक रत्नू यांनी याला ओबीसी समाजाचा एक मोठा विजय म्हटले आहे. यामुळे जवळपास दशकभराच्या अन्यायाचा अंत झाला आहे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हा वाद अशा ओबीसी उमेदवारांशी संबंधित आहे, जे नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते. परंतु क्रिमिलेअर निश्चित करण्यासाठी त्यांच्या पालकांच्या पगाराचा आधार घेऊन त्यांना ओबीसी नॉन-क्रिमिलेअरचे लाभ नाकारण्यात आले होते. या उमेदवारांचे पालक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि खाजगी संस्थांमध्ये काम करत होते. डीओपीटीने त्यांच्या पगार आणि उत्पन्नाच्या आधारावर क्रिमिलेअर निश्चित केला होता. यामुळे काही उमेदवारांना ओबीसी आरक्षणांतर्गत सेवा वाटप नाकारण्यात आले. उमेदवारांनी या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यांना केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि मद्रास, दिल्ली व केरळ उच्च न्यायालयांकडून दिलासा मिळाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने या आदेशांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.
११ मार्चला कोर्टाने काय दिला होता निर्णय?
११ मार्च २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टाने युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन प्रकरणात केंद्र सरकारचे अपील फेटाळून लावले. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने असे मत मांडले की, ओबीसी क्रिमिलेअर केवळ उत्पन्नाच्या आधारावर निश्चित केला जाऊ शकत नाही. १९९३ च्या शासकीय कार्यालयीन ज्ञापनाचा आणि २००४ च्या स्पष्टीकरण पत्राचा अर्थ लावताना कोर्टाने क्रिमिलेअर निश्चित करण्यासाठीच्या उत्पन्न-संपत्ती चाचणीमध्ये पालकांचे वेतन आणि शेतजमिनीतून मिळणारे उत्पन्न इतर उत्पन्नांसोबत एकत्रित केले जाऊ शकत नाही असं मत मांडले. पालकांचे पद आणि सेवा श्रेणी महत्त्वाची आहे. शासकीय कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे कर्मचारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी यांच्या मुलांसाठी वेगवेगळे निकष लावून समान परिस्थितीत असलेल्या उमेदवारांमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही असं न्यायाधीशांनी हे देखील स्पष्ट केले.
कोणत्या उमेदवारांना फायदा होईल?
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा अशा उमेदवारांना फायदा होणार आहे, जे नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते. परंतु क्रिमिलेअर साठी पात्र ठरण्याकरिता त्यांच्या पालकांच्या पगाराचा आधार घेतल्यामुळे त्यांना नियुक्ती दिली नव्हती.
