छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्ग (क्र. ७५३) दयनीय अवस्थेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकार व संबंधित यंत्रणांना कडक शब्दांत फटकारले आहे. रस्त्यांची तत्काळ व दर्जेदार दुरुस्ती न केल्यास अपघातांसाठी राज्याला जबाबदार धरून नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, असा इशारा न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी दिला आहे.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, नवीन रस्ते बांधणे ही सरकारची प्राथमिकता असली तरी जुन्या रस्त्यांची देखभाल करणे हीदेखील राज्याचीच जबाबदारी आहे. या संदर्भात न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. राज्यातील रस्त्यांच्या देखभालीसाठी कायमस्वरूपी धोरण काय आहे, याचे स्पष्टीकरण मागवले आहे.
कामाच्या गुणवत्तेबाबत नाराजी
अहिल्यानगर ते वडाळा या ४१.६०० कि.मी. टप्प्यातील दुरुस्तीसाठी ८ कोटी रुपये मंजूर झाले असून १४ मार्चपासून प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. तर वडाळा ते छत्रपती संभाजीनगर या ६२.६०० कि.मी. टप्प्याची देखभाल केटी संगम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ही कंपनी जानेवारी २०३७ पर्यंत टोल वसुलीच्या बदल्यात करणार आहे. न्यायालयाने या कामाच्या गुणवत्तेबाबत साशंकता व्यक्त करत केवळ या कामाचीच नव्हे तर संबंधित कंपनीने केलेल्या कामाचीही तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ते आनंद बांगर स्वतः बाजू मांडत आहेत.
