ही कारवाई  कलबुर्गीचे संयोजक अशोक पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या पार्श्‍वभूमीवर झाली. त्यांनी प्रशासनाने परवानगीविषयी कोणतीही कार्यवाही न केल्याबद्दल न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एम.जी.एस. कमल यांनी राज्य सरकारला विचारले की- अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांचे व्यवस्थापन आणि आयोजन कसे केले जाणार आहे. त्यांनी सर्वांच्या भावना सन्मानित ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता  ला ठराविक अटींच्या अधीन राहून मार्च काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांचा मतदारसंघ असलेला चित्तापूर पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. यापूर्वी 19 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मार्चसाठी स्थानिक प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर  तर्फे अशोक पाटील यांनी पर्यायी तारीख म्हणून 2 नोव्हेंबरची मागणी केली.

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला जिल्हा (जिल्हा) अधिकाऱ्यांकडे अर्ज पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि प्रशासनाला त्या अर्जावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले. तसेच सरकारने या प्रकरणाचा सामना करताना सर्वांच्या भावना सन्मानाने हाताळल्या जातील याची खात्री कशी करणार याबाबत 24 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणीपूर्वी स्पष्टीकरण देण्याचेही आदेश दिले.

अशोक पाटील यांनी सांगितले की न्यायालयाने राज्यभरात आतापर्यंत 259  पथसंचलन शांततेत पार पडल्याचे नमूद केले. खटल्यादरम्यान खंडपीठाने निरीक्षण केले की इतर सर्व ठिकाणी मोर्चे कोणत्याही अडचणीशिवाय पार पडले असतील, तर चित्तापूरमध्येही ते होऊ नयेत असे काही कारण नाही, असे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, आम्ही परवानगीसाठी 13 ऑक्टोबर रोजीच अर्ज सादर केला होता, पण स्थानिक प्रशासन शेवटच्या क्षणापर्यंत विविध प्रश्‍न उपस्थित करत राहिले. आम्ही चित्तापूरमध्ये यापूर्वी 12 समान कार्यक्रम केले आहेत आणि 154 मंडळांमध्ये कार्यक्रम पूर्ण केले आहेत. आम्हाला खात्री आहे की 2 नोव्हेंबरसाठी परवानगी मिळेल.

अलीकडेच राज्य सरकारने एक आदेश काढला होता, ज्यामध्ये खासगी संघटनांना (जसे की ) सार्वजनिक आणि सरकारी मालमत्ता वापरण्यास मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. आता 24 ऑक्टोबर रोजी होणारी पुढील सुनावणी निर्णायक ठरणार आहे. त्यावेळी न्यायालय ठरवेल की  ला चित्तापूरमध्ये आपला प्रस्तावित कार्यक्रम घेण्यास अंतिम मंजुरी मिळणार का नाही.