१,५१० कोटींच्या खर्चास मंजुरी

छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : राज्यातील शेतकरी, घरगुती तसेच बिगरशेती वीजग्राहकांना अखंडित आणि दर्जे दार वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने नादुरुस्त विद्युत रोहित्रे तत्काळ बदलण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'निरंतर वीज' योजनेला मार्च २०२९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

योजनेअंतर्गत १५ वर्षांहून अधिक जुनी रोहित्रे टप्प्याटप्प्याने बदलण्यात येणार असून, त्यासाठी तसेच रोहित्रांमधील ऑइल 'निरंतर वीज' योजनेला मुदतवाढ देण्यामागचा उद्देश राज्यातील ग्राहकांना अखंडित, दर्जेदार आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा

आहे. एकूण १,५१० कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. महावितरण राज्यातील सुमारे ३.१६ कोटी ग्राहकांना वीजपुरवठा करत असून, त्यामध्ये ४५ लाख शेतीपंप ग्राहकांचा समावेश आहे. वितरण व्यवस्थेतील उपकेंद्रे, वाहिन्या आणि विद्युत रोहित्रे ही अखंडित वीजपुरवठ्याची प्रमुख साधने आहेत. मात्र, जुनी झालेली रोहित्रे, वाढलेला विद्युतभार, पावसाळ्यातील वीज पडणे आणि वारंवार होणारे बिघाड यामुळे रोहित्रे जळण्याचे प्रमाण वाढत आहे. याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या सिंचनावर होतो. यापूर्वी २०२३-२४ ते २०२५-२६ या

कालावधीसाठी ही योजना मंजूर करण्यात आली होती. आता तिचा लाभ लक्षात घेऊन मार्च २०२९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

शासनाच्या निर्णयानुसार तीन वर्षांत १००, २०० आणि ३१५ केव्हीए क्षमतेची एकूण २७हजार ५७३ जुनी रोहित्रे बदलण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १,२३६.९९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, दरवर्षी ४१२.३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय रोहित्रांतील ऑइल बदलण्यासाठी २७३.२७कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. दरवर्षी ९१.०९ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महावितरणकडून १५ वर्षांपेक्षा जुनी रोहित्रे ओळखून नवीन रोहित्रे खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

https://epaper.sanjwarta.in/Powered By: Vrudhee Solutions