सिल्लोड, (प्रतिनिधी) : सिल्लोड शहरातील सर्वे नं. १५, शिवाजीनगर परिसरातील कथित बेकायदेशीर बहुमजली बांधकामाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजू भागवत रोजेकर यांनी तहसील कार्यालय, सिल्लोड समोर सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाचा आज दुसरा दिवस उलटूनही संबंधित प्रशासनाकडून कोणतीही प्रत्यक्ष, दंडात्मक अथवा पाडकाम कारवाई करण्यात आलेली नाही.

शहरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सदर प्रकरणात नगर परिषद प्रशासन, अभियंता विभाग व महसूल यंत्रणेच्या निष्क्रियतेमुळे कर्तव्यच्युती, प्रशासकीय दुर्लक्ष व संभाव्य संगनमताबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. उपलब्ध महसूल अभिलेखानुसार संबंधित जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर स्पष्टपणे लागवडी योग्य क्षेत्रफळ अशी नोंद अस्तित्वात आहे. असे असताना कोणतीही वैध अकृषिक परवानगी, नगरपरिषद बांधकाम परवाना, विकास परवानगी व मंजूर आराखडा नसताना बहुमजली बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार सदर बांधकाम महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता स्पष्ट उल्लंघन करणारे आहे. तक्रारीनुसार या बांधकामात अकृषिक परवानगीचा अभाव, मंजूर नकाश्याशिवाय उभारणी, मर्यादेचे उल्लंघन, सेटबॅक नियमांचा भंग, बेकायदेशीर बेसमेंट उभारणी तसेच सार्वजनिक सुरक्षेच्या निकषांकडे आमरण उपोषणाचा दुसरा दिवस; तरीही कारवाईचा अभाव, सिल्लोडमध्ये संतापाची लाट दुर्लक्ष अशा गंभीर अनियमितता झालेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या छोट्या बांधकामांवर नगर परिषद प्रशासन तात्काळ धडक कारवाई करत साहित्य जप्त करते, दंडात्मक कारवाई करते, मात्र या बहुमजली कथित अवैध बांधकामावर कोणतीही कठोर कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

गरीबांसाठी एक कायदा आणि प्रभावशालींसाठी दुसरा कायदा आहे काय? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. उपोषणकर्ते राजू रोजेकर यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, सदर बेकायदेशीर बांधकामावर प्रत्यक्ष सील, पंचनामा, चौकशी व पाडकाम कारवाई होत नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण मागे घेतले जाणार नाही. तसेच उपोषणातून निर्माण होणाऱ्या सर्व कायदेशीर, सामाजिक व प्रशासकीय परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे. 

प्रशासनाने तातडीने कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात रिट याचिका, लोकायुक्तांकडे तक्रार, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे निवेदन तसेच राज्य सचिवालय स्तरावर विभागीय चौकशीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सदर प्रकरणामुळे संपूर्ण सिल्लोड शहराचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले असून, प्रशासन कायद्याचे राज्य सिद्ध करणार की मौन राखणार? हा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा ठाकला आहे.