मुंबई  : राज्य सरकारने पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटींची मदत जाहीर केली आहे. 68 लाख 69 हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले. 29 जिल्हे आणि 253 तालुके सरसकट मदतीच्या पॅकेजमध्ये घेतले आहेत. जिथे पिकांचे नुकसान झाले तिथे अटी शिथिल करून मदत केली जाणार आहे.  अतिवृष्टीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेता राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी अशी मागणी विरोधानी केली आहे. यातच आता किमान तीन आठवड्यांचे अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने केली आहे. 

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यंदा 8 डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरु होणार आहे. राज्य सरकारने या अधिवेशनासाठी तयारीला सुरुवात केली असून, नागपूर शहर पुन्हा एकदा राजकीय घडामोडींचे केंद्रबिंदू ठरणार आहे. सरकारच्या धोरणांवर विरोधकांकडून कडाडून प्रश्‍न उपस्थित होण्याची शक्यता असून, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न, वीज दरवाढ, बेरोजगारी यासारख्या मुद्द्यांवर अधिवेशनात तीव्र चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. यातच नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी टीका केली आहे.

अधिवेशन केवळ दहा दिवसांचे घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न

राज्यात अतिवृष्टीने उध्वस्त झालेला शेतकरी, सरकारची तुटपुंजी मदत, कायदा व सुव्यवस्थेचे उडालेले धिंडवडे, आरक्षणाचे विषय, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, वाढता भ्रष्टाचार आणि एकूणच निर्माण झालेली अराजकता या परिस्थितीत हिवाळी अधिवेशन किमान तीन आठवड्यांचे होणे गरजेचे आहे, परंतु दुर्दैवाने हे सरकार या ठिकाणी देखील पळ काढताना दिसत असून अधिवेशन केवळ दहा दिवसांचे घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे रोहित पवार यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. 

दरम्यान, कोरोना काळात केंद्राच्या सूचना, सर्वत्र भीतीचे वातावरण, कोरोना प्रसाराची भीती या पार्श्‍वभूमीवर जास्त दिवस अधिवेशन घेता येत नव्हते. त्या काळात जास्त दिवसांचे अधिवेशन घेण्याची मागणी करणारे देवेंद्र फडणवीस साहेब आज गप्प का? सरकारने शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याची दानत तर दाखवली नाही, आता किमान तीन आठवड्यांचे अधिवेशन घेण्याची हिंमत तरी दाखवावी, असेही रोहित पवार एक्सवर म्हणाले.