नवी दिल्ली: संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एक अत्यंत मोठी आणि राजकीय वर्तुळाला चकित करणारी घडामोड समोर आली आहे. दक्षिण भारतातील महत्त्वाचा प्रादेशिक पक्ष असलेल्या द्रमुकने वादग्रस्त परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा दर्शविल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. डीएमकेच्या या अनपेक्षित भूमिकेमुळे देशातील राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करणार्‍या या परिसीमन विधेयकामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी भीती यापूर्वी डीएमकेसह दक्षिण भारतातील अनेक पक्षांनी व्यक्त केली होती. दक्षिण राज्यांनी कुटुंब नियोजनात मिळवलेल्या यशामुळे त्यांची लोकसंख्या उत्तर भारताच्या तुलनेत नियंत्रित आहे, त्यामुळे परिसीमनामुळे त्यांच्या लोकसभा जागा कमी होऊन अन्याय होईल, असा मुख्य आक्षेप होता. मात्र, थेट सर्वपक्षीय बैठकीतच पक्षाने या विधेयकाला अनुकूलता दर्शवल्याने राजकीय विश्लेषकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

सरकारकडून हे विधेयक अधिकृतपणे संसदेच्या पटलावर मांडल्यानंतर, डीएमके नेमक्या कोणत्या अटी किंवा दुरुस्त्यांसह याला पाठिंबा देतेय, याबाबतची त्यांची अधिक स्पष्ट आणि सविस्तर भूमिका समोर येण्याची शक्यता आहे.

मागील अधिवेशनात सरकारनं हे महिला आरक्षणासह मतदारसंघ पुनर्रचनेचे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते. मात्र, घटना दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे दोन तृतीयांश मते न मिळाल्याने सरकारला झटका बसला होता. त्यानंतरच्या काही महिन्यातच मोठ्या राजकीय घडामोडी झाल्या. यामध्ये तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसने डीएमकेची साथ सोडल्यानंतर इंडिया आघाडीत फूट पडणार असल्याचे संकेत दिसून आले होते. पश्चिम बंगालच्या निवडणूक निकालानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडली. त्यानंतर विरोधी बाकांवरील संख्याबळ घटले.

एकीकडे विरोधक विविध मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असतानाच, डीएमकेसारख्या प्रमुख विरोधी पक्षाने मतदारसंघ पुनर्रचना सारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर मवाळ भूमिका घेतली. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी देखील ५० टक्के जागा वाढवण्याच्या मुद्यावर पक्ष पाठिंबा देणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर आता शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणती भूमिका घेणार याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.