छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो): महाराष्ट्र शासनाने सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०' आणि 'छतावरील सौर प्रकल्प' (रूफ टॉप सोलर) यावर भर दिला आहे. मात्र महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या प्रस्तावित 'ग्रीड सपोर्ट चार्जे - स'मुळे सौरऊर्जा उत्पादक - ग्राहकांना प्रतियुनिट अवघे ५० पैसे मिळणार आहेत.
अशा पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांची वीज ग्राहकांकडून स्वस्त दरात घेऊन कंपन्यांचा फायदा करून दिला जात आहे, असा गंभीर आरोप ग्राहक न्याय 5 मंचाचे माजी सदस्य आणि 'ऊर्जा सहयोग'चे अध्यक्ष विलासचंद्र काबरा यांनी केला.
काय आहे नेमका गणिती पेच ?
▶ मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात छतावरील सौर प्रकल्पांतून महावितरणला विकल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त विजेसाठी आयोगाने प्रतियुनिट २.८२ रुपये दर प्रस्तावित केला. मात्र त्याच वेळी सौरऊर्जा वापरकर्त्यांवर 'ग्रीड सपोर्ट चार्जे स' लादण्याचेही प्रस्तावित आहे. हे चार्जेस २०२६-२७ मध्ये १.९६ रुपयांपासून २०२९-३० पर्यंत प्रति युनिट २.३२ रुपयांपर्यंत वाढवले जाणार आहेत. याचा अर्थ असा की, ग्राहकाने तयार केलेली वीज सरकार २.८२ दराने घेणार आणि त्यावर २.३२ चार्जे स लावणार. म्हणजे ग्राहकाच्या हातात प्रति युनिट केवळ ५० पैसे पडणार का, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
- सरकार आणि कंपन्यांचे संगनमत ?
▶ राज्यात २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत सौरऊर्जा क्षमतेत मोठी वाढ झाली. जानेवारी २०२६ पर्यंत 1 ८,४१७.८६ मेगावॉट नवीन वीज सौरऊर्जेच्या माध्यमातून तयार झाली. यामध्ये मोठमोठ्या कंपन्यांची ६५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
https://epaper.sanjwarta.in/Powered By: Vrudhee Solutions
