छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : नायलॉन मांजावर बंदी घालण्याबाबत राज्य शासनाच्या विविध विभागांना निर्देश दिले असून, विशेष कृती दलाची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शासनातर्फे देण्यात आली. शासनाच्या विनंतीवरून हा अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांनी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. खंडपीठाने या जनहित याचिकेचा निकाल राखून ठेवला आहे.

नायलॉन मांजावर बंदी घालण्याबाबतच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १६ जानेवारी २०२६ च्या आदेशानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीनंतर राज्य शासनाच्या विविध विभागांना मांजाविरोधी धोरणासंदर्भात निर्देश देण्यात आल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सोमवारी (दि.९) खंडपीठात दिली. अ‍ॅड. गिरासे यांनी सांगीतले की, पोलिस महासंचालकांच्या २६ फेब्रुवारीच्या आदेशान्वये विशेष कृती दलाची स्थापना केली आहे. महाराष्ट्राचे विशेष पोलिस महासंचालक सुधीर हिरेमठ यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दल करणार आहे. कृतीदलामध्ये सदस्य म्हणून मुंबई सायबर सेलचे संभाजीनगर येथील गुन्हे शाखेचे पोलिस उपमहानिरीक्षक संजय शिंत्रे, छत्रपती उपायुक्त रत्नाकर नवले आणि नागपूर येथील सायबर सेल विभागाचे पोलिस निरीक्षक बळिराम सुतार यांचा समावेश राहणार आहे. शासनाच्या विविध विभागांशी समन्वय साधून कायमस्वरूपी विशेष कृती आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.