नवी दिल्ली : एकीकडे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक झालेले असताना दुसरीकडे राज्यभरात विशेष मतदार नोंदणी शिबिराचे आयोजन केले जात आहे. ही प्रक्रिया १२ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार असून, या सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
एक्सवरील एका पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लिहिले आहे की, लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक पात्र नागरिकाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी मतदार यादीत आपले नाव नोंदवलेले असणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी आज आणि उद्या, १० व ११ ऑक्टोबर रोजी राज्यभर विशेष मतदार नोंदणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
वैध कागदपत्रे सादर करण्याची सुविधाही उपलब्ध
प्रारूप मतदार यादीत नाव नसलेल्या पात्र नागरिकांनी नमुना-६ भरून नोंदणीसाठी अर्ज करावा. SIR प्रक्रियेत नोटीस प्राप्त झालेल्या संबंधित मतदारांना आवश्यकतेनुसार पर्यायी वैध कागदपत्रे सादर करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. सर्व पात्र नागरिकांनी या सुविधांचा लाभ घ्यावा आणि १२ ऑक्टोबरपूर्वी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात मतदार याद्यांची विशेष सखोल तपासणी मोहिम राबविली जात आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत यापूर्वीच्या मतदार यादीतील २ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या मतदारांना पुन्हा मतदार यादीत नांवे नोंदविण्यासाठी संधी देण्यात आली आहे.
“राज्यातील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत अन्नधान्य पुरवठा विनाविलंब करावा”: मुख्यमंत्री फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार राज्यातील जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांमुळे प्रभावित झालेल्या दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत आणि विनाविलंब उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासह, पात्रतेनुसार नवीन लाभार्थ्यांचा योजनेत समावेश, आधार संलग्नीकरण, स्थलांतरित लाभार्थ्यांना पोर्टेबिलिटी सुविधेचा लाभ आणि अन्नधान्य वितरणावर प्रभावी देखरेख ठेवण्याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगाम २०२६ साठी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची 'ट्रिगर-1' (प्रथम कळ) स्थिती लागू करून विविध सवलती व उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी, शेतमजूर आणि अन्य प्रभावित घटकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी प्रभावी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
पात्र लाभार्थ्यांना एपीएल डीबीटी योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळेल
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या लाभार्थी मर्यादेत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य वितरित केले जाते. दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा नियमित, सुरळीत आणि विनाविलंब होण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, पात्र लाभार्थ्यांना एपीएल डीबीटी योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळेल, याची दक्षता घेण्यासही सांगण्यात आले आहे.
पात्र व्यक्तींचा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समावेश
दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमधील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तींनी मोफत अन्नधान्याची मागणी केल्यास, त्यांची सरकारने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार पात्रता तपासली जाईल. संबंधित व्यक्तींचे उत्पन्न आणि योजनेसाठी उपलब्ध असलेली लाभार्थी मर्यादा विचारात घेऊन, पात्र व्यक्तींना अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गटात समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. यासाठी संबंधित कुटुंबाच्या शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांचे आधार संलग्नीकरण पूर्ण करून पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निर्धारित निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि योजनेत अद्याप समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तींनाही योजनेचा लाभ मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
स्थलांतरित लाभार्थ्यांना कोणत्याही सोयीच्या रास्तभाव दुकानातून धान्य
दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार किंवा पाण्याच्या शोधात शेतमजूर आणि नागरिकांना शहरी, निमशहरी अथवा जवळच्या अन्य भागांत स्थलांतर करावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत स्थलांतरामुळे पात्र कुटुंबे त्यांच्या हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. दुष्काळामुळे स्थलांतर करावे लागणाऱ्या नागरिकांसाठी ही सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. स्थलांतरामुळे एकही पात्र कुटुंब किंवा लाभार्थी हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही, याची वैयक्तिक दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
