मुंबई : राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधीमध्ये (परीक्षा शुल्क वगळून) शासनाने दिलेली सवलत घेतलेल्या उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, या आधी घेतलेल्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत स्थगिती देण्यात आली.

 

आता या विषयावर विधि व न्याय विभाग तसेच राज्याचे महाधिवक्ता यांचे मत मागविले जाईल तसेच या संदर्भात विविध न्यायालयांनी दिलेले निकाल तपासणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. १४ मे रोजी झालेल्या बैठकीत राखीव प्रवर्गांबाबतचा निर्णय घेतला होता. त्या संबंधीच्या धोरणास मंजुरीही दिली होती. या धोरणाचा फायदा गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणार्‍या उमेदवारांना होईल, असे म्हटले गेले. तथापि, विविध संघटना आणि मागासवर्गीय समाजातील नेत्यांनी हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. 

गेल्या बैठकीतील राखीव प्रवर्गाबाबतच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी विषय मंगळवारच्या बैठकीत आला तेव्हा जलसंधारणमंत्री संजय राठोड यांनी, या निर्णयाने   काही घटकांवर अन्याय होईल, त्यामुळे आधीचा निर्णय थांबवावा, अशी मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  सर्व घटकांना न्याय देण्याचीच  भूमिका आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या आधारेच निर्णय घेतला होता, तथापि महाधिवक्ता, विधि व न्याय विभागाचे मत मागवून निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.