नवी दिल्ली : देशभरात वाढत असलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांवर सुप्रीम कोर्टाने कडक भूमिका घेतली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात तीन महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. या आदेशांनुसार, राज्य सरकारांनी भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी करुन त्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवावे, तसेच हा आदेश आठ आठवड्यांच्या आत अमलात आणावा, असे निर्देश दिले गेले आहेत.

1- एमिकस क्यूरीच्या अहवालावर राज्यांनी कार्यवाही करावी:

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सांगितले आहे की, प्रकरणातील एमिकस क्यूरी (न्यायालयीन सहाय्यक वकील) यांनी दिलेल्या अहवालावर राज्यांनी तातडीने काम सुरू करावे आणि त्याबाबत शपथपत्र सादर करावे.

2- संपूर्ण देशभरात राजस्थान हायकोर्टाचा आदेश लागू:

रस्ते आणि महामार्गांवर फिरणाऱ्या जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी राजस्थान हायकोर्टाचा आदेश आता संपूर्ण देशात लागू केला जाणार आहे.

रस्ते आणि महामार्गावुन भटके जनावरे हटवावीत.

त्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवावे.

नगरपालिकांनी पेट्रोलिंग टीम तयार करून 24 तास देखरेख ठेवावी.

नागरिकांसाठी हेल्पलाइन नंबर सुरू करावा.

3- शाळा, हॉस्पिटल, क्रीडांगणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना प्रवेशबंदी:

न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडांगणे, बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानकांभोवती कुंपण (फेन्सिंग) घालून भटक्या कुत्र्यांना आत येण्यापासून रोखावे. या ठिकाणी कुत्र्यांना फिरू देऊ नये, तसचे त्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी करून शेल्टर होममध्ये ठेवावे.

राज्य सरकारांची निष्क्रियतेवर न्यायालयाची नाराजी 

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात राज्यांच्या निष्क्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 11 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, गुरुग्राम आणि फरीदाबाद येथे सर्व भटके कुत्रे शेल्टर होममध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु प्राणीप्रेमी संघटनांनी या आदेशाचा विरोध करत मुख्य न्यायाधीशांकडे धाव घेतली. त्यानंतर हा विषय तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात आला.

या नव्या खंडपीठाने जुना आदेश बदलत, दिल्ली-एनसीआर परिसरात भटक्या कुत्र्यांना पकडून नसबंदी, लसीकरण करून त्यांना पुन्हा त्यांच्या परिसरात सोडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, 22 ऑगस्ट रोजी सुनावणी वाढवून विविध हायकोर्टमधील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात एकत्र केल्यानंतर, राज्यांना शपथपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. पण दोन महिन्यांनंतर फक्त दोन राज्यांनीच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

सोशल मीडिया वापरत नाहीत का? कोर्टाचा सवाल

27 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, देशभरात कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना सुरू आहेत, त्यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा खराब होत आहे. अशा वेळी राज्य सरकारांचा निष्क्रिय दृष्टिकोन अस्वीकार्य आहे. राज्यांचे अधिकारी वृत्तपत्र वाचत नाहीत का, किंवा सोशल मीडिया वापरत नाहीत का? जर त्यांच्या टेबलावर आदेशाची प्रत पोहोचली नाही, तरी एवढ्या महत्त्वाच्या विषयाची माहिती त्यांना मिळालीच पाहिजे होती, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.