राज्य शासनाने गरीब आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण हक्क कायदा केला आहे. या कायद्याअंतर्गत खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना 25 % आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. पण महानगरपालिका प्रशासनाने कोरोना संसर्गाचे निमित्त साधून आरटीई प्रवेश देऊ नये नसता मुख्याध्यापकांविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत परिपत्रक काढले आहे. मनपाच्या परिपत्रकानुसार म्हणून शहरातील हजारो विद्यार्थ्यांचे आरटीई अंतर्गत प्रवेश रखडले आहेत. 

मनपा प्रशासनाने 28 जुलै रोजी काढलेले परिपत्रक रद्द करावे अशी मागणी होत आहे. शिक्षक हक्क कायद्याअंतर्गत गरीब व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. 25 टक्के जागा या आरटीई अंतर्गत भरण्यात येतात. यंदा मात्र राज्यात आणि देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषद प्रशासनाने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवली. इंग्रजी शाळा 15 जूनपासून ऑनलाइन सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील पुणे, नागपूर, मुंबई ही मोठी शहरे कोरोना संसर्गामुळे रेड झोनमध्ये आहे.असे असतानाही तेथील पालिका प्रशासनाने आरटीई प्रवेशास मंजुरी दिली आहे. 

परंतु औरंगाबाद महानगरपालिकेने 28 जुलै रोजी परिपत्रक काढून आरटीई प्रवेश करू नये आणि अन्यथा कारवाई कारवाई करण्यात येईल असा इशारा दिला आहे. मनपाचे परिपत्रक गोरगरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारे आहे त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करून आरटीई प्रवेश करावे अशी मागणी पँथर्स रिपब्लिकन पार्टीचे शहर सचिव सुनील मगरे यांनी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनावर सुभाष जाधव, गणेश जोंधळे , प्रकाश पंडित, फुलचंद रमणे, सुनील वेताळ ,पवन जाधव ,शालूबाई कांबळे , अरुणा गायकवाड, चंद्रकला नावकर यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत