औरंगाबाद: महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणार्‍या शेकडो विद्यार्थ्यांनी आज आपल्या विविध मागण्यांसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर अर्धनग्न मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

राज्यातील शासकीय नोकरीसाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात. शासनातील वर्ग-1, वर्ग-2 च्या पदासाठी या परिक्षा घेतल्या जातात. पण या परीक्षेसाठी शासनाने लादलेल्या विविध अटी शर्तीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी कृती समितीच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला. व मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर मोर्चे काढले, निवेदने दिली पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. म्हणून आज विद्यार्थी कृती समितीच्या वतीने पैठणगेट येथून विभागीय आयुक्त कार्यालयावर अर्धनग्न मोर्चा काढला. 

यावेळी त्यांनी त्यांच्या ज्या मागण्या होत्या त्यात प्रामुख्याने महापोर्टल ऑनलाईन परिक्षा रद्द करुन जिल्हा निवड समितीकडून ऑफलाईन पद्धतीने परिक्षा घेण्यात यावी. पीएसआय पूर्व परिक्षा संयुक्त परिक्षामधून वगळून स्वतंत्रपणे घ्यावी, एमपीएससी वेळापत्रकासोबतच जागांची आकडेवारी जाहीर करावी, उत्पादन शुल्क विभागातील एमपीएससीच्या जागा वाढविण्यात याव्यात. पोलिस भरतीचे वेळापत्रक लवकर जाहीर करावे. शिखक भरतीतील बाजारीकरण थांबविण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.

 या मोर्चाचे नेतृत्व राज्य विद्यार्थी कृती समितीचे अध्यक्ष राज आव्हाड, उपाध्यक्ष दिगांबर वैद्य, सचिव अंकुश चौरे, संघटक बालाजी दळवे, सहसचिव रवि लोणीकर, अमोल गायकवाड, विवेक हजारे, गजानन पाल,े राहुल तावरे, गणेश येवले यांनी केले. मोर्चा विद्यार्थ्याचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. 

अर्धनग्न मोर्चाने शहरवासियांचे लक्ष वेधून घेतले. यावेळी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. विभागीय आयुक्तलयावर मोर्चा पोहचल्यानंतर शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. 

शासनाच्या उदासीन धोरणांमुळे संपूर्ण विद्यार्थ्यांच्या महाराष्ट्रामध्ये सर्रासपणे शोषण होत आहे. ही खूप मोठी गंभीर बाब आहे. यात ग्रामीण भागातील सर्वाधिक विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. त्यातील काही विद्यार्थी शेतकरी कुटुंबातील, गरीब कुटुंबातील असतात. पालकवर्ग कर्ज काढून आपल्या पाल्यांना स्पर्धा परीक्षेचे शिक्षण देत असतात. अशा परिस्थितीत उत्पादन शुल्क एमपीएससीच्या जागा कमी आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी वंचित राहतात. त्यामुळे शासनाने जागा वाढविण्यात याव्यात. तसेच महापोर्टल ऑनलाईन परीक्षा पद्धती रद्द करुन जिल्हा निवड समितीकडून ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात यावी. कारण ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी अजूनही नेटच्या सुविधा पाहिजे तशा उपलब्ध नसतात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे महापोर्टल त्वरीत रद्द करा अशी मागणी केली.