मुंबई : मराठवाड्यात या वर्षीच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये तब्बल 44 लाख 17 हजार 635 शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामातील पीक पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 3182 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली होती. मात्र, त्यातील मोठा हिस्सा अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सप्टेंबरच्या उत्तरार्धात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, या जिल्ह्यासाठी नुकसानभरपाईचे आदेश अद्याप जारी झालेले नाहीत. सोमवारी यावर निर्णय अपेक्षित असून, जिल्हा प्रशासनाने आधीच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी तयार केली आहे. आदेश जाहीर होताच ती यादी अपलोड करण्यात येईल.
शासनाच्या आकडेवारीनुसार, जाहीर केलेल्या एकूण 3182 कोटी रुपयांपैकी 2 हजार 75 कोटी रुपये हे 28 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर अपलोड करण्यात आले आहेत. यापैकी 21 लाख 63 हजार शेतकऱ्यांना 1568 कोटी रुपयांचे अनुदान थेट मिळाले आहे. मात्र, अजूनही 16 लाख शेतकऱ्यांचे 1139 कोटी रुपयांचे अनुदान केवायसी प्रक्रियेअभावी प्रलंबित आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत जून ते सप्टेंबरदरम्यान झालेल्या पावसाच्या नुकसानीची भरपाई 79 टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित झाल्याचा दावा शासनाने केला असला, तरी काही जिल्ह्यांमध्ये अजूनही अनुदानाची प्रतीक्षा आहे.
ई-केवायसीनंतरच अनुदान
शेतकऱ्यांना अनुदान देताना शासनाने ई-केवायसीची अट घातली आहे. फार्मर आयडी असलेल्या आणि आधीच ई-केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांना सवलत देण्यात आली आहे. परंतु, ज्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे अनुदान अद्याप थांबले आहे. त्यामुळे अनेक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर निधी जमा झालेला नाही.
32 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान
मराठवाड्यात 32 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, सोयाबीन, कापूस, बाजरी आणि तूर यांसारख्या प्रमुख पिकांवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. शासनाने जाहीर केलेली मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, वास्तवात अनेक शेतकऱ्यांच्या हाती अजूनही अनुदान पोहोचलेले नाही.
शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
दिवाळी संपल्यानंतरही नुकसानभरपाई न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. अनेक ठिकाणी शेतकरी संघटनांकडून शासनाकडे तातडीने अनुदान वितरण पूर्ण करण्याची मागणी केली जात आहे. प्रशासनाने लवकरात लवकर केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.











