डिलिमिटेशन बिलावरील समर्थनाचा अर्थ एनडीएला पाठिंबा नव्हे; सुप्रिया सुळेंच्या भूमिकेचं तटकरेंकडून स्वागत

Foto
पुणे : लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेबाबतच्या विधेयकाला पाठिंब्याच्या निमित्ताने राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाला भाजपप्रणित एनडीएसोबत नेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्लीत भाजपच्या एका बड्या केंद्रीय नेत्याची या संदर्भात भेट घेतली असल्याची माहिती एका वृत्तसंस्थेने सुत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. त्यामुळे शरद पवार गट भाजपच्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. शरद पवार गटाचे लोकसभेत आठ खासदार आहेत. विधेयकाला त्यांचा पाठिंबा मिळणे भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. काही अटी-शर्तीवर या विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबतचं वक्तव्य शरद पवारांच्या पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आधीच केले आहे, या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
 
सुनील तटकरे पुण्यात माध्यमांशी बोलत होते, "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्याध्यक्षा, आदरणीय सुप्रियाताईंनी एक स्पष्टपणाची भूमिका मांडली, की ज्या वेळेला डिलिमिटेशनचं बिल येईल, महिला आरक्षणाचं बिल येईल आणि समान पद्धतीवरती सर्व राज्यांच्यामध्ये तितक्याच दीडपट जागा वाढतील, अशा बिलाला आमचं समर्थन असेल. हा जो तात्त्विक मुद्दा आहे, देशाच्या संसदीय लोकशाही प्रणाली व्यवस्थेमधला जो महत्त्वाचा गाभा आहे, तोच त्याला अनुसरूनच खासदार सुप्रियाताईंचं ते वक्तव्य आहे. निश्चितपणाने स्वागतार्ह आहे.
अशा वेळेला मग असे निराधार आरोप करणं किंवा पवार साहेबांच्या पक्षातील काही खासदार इकडे-तिकडे जाणं, कल्पोकल्पित कथा रचत अशा पद्धतीची राजकीय वक्तव्यं करणं, अलीकडच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये दुर्दैवाने ती वाढलेली आहेत. खरं तर आम्ही सर्वांनीच राजकीय पक्षांनी या संदर्भामध्ये विचार केला पाहिजे. सिद्धांतावरती मतभेद असू शकतात, वैचारिक मतभेद असू शकतात, पण अशा पद्धतीची टीका-टिप्पणी करून आपण लोकशाहीचंच अवमूल्यन करतो आहोत. हे अनेक दुर्दैवाने का ते विसरतात, हे मला कळू शकत नाही.

दोन्ही राष्ट्रवादी विलीनीकरणाची चर्चा जरी थांबली असेल, होणार नसेल, मात्र आता वृत्तपत्रांमध्ये अशी देखील बातमी आहे की शरद पवारांची राष्ट्रवादी ही भाजपसोबत जाण्याचे चान्सेस आहेत, शक्यता आहेत, अशी देखील हालचाली सुरू आहेत यावरती बोलता सुनील तटकरेंनी म्हटलं की,  एक असं आहे की मागच्या वेळेला डिलिमिटेशन बिल आलं, त्या संदर्भामध्ये सुद्धा सभागृहामध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाली. ती चर्चा सभागृहामध्ये होत असताना सत्ताधारी आणि ट्रेझरी बेंच आहे, त्याच्यामुळे मी त्या बिलाला पाठिंबा दिला. खास करून आपण ज्यांचा उल्लेख करताय ते साहेबांच्या पक्षाच्या संदर्भामध्ये, त्यावेळेला सुप्रियाताईंचं भाषण त्यावेळेला जे होतं, त्यांनी सुद्धा अतिशय प्रभावीपणानं भाषण केलं. त्यावेळेला बिलामध्ये काही बाबी नव्हत्या. आता सुप्रियाताईंनी या बिलाला पाठिंबा देत असताना समान जागा प्रत्येक राज्यामध्ये मांडणार असतील, म्हणजे जितक्या जागा उत्तरेमध्ये वाढणार आहेत तितक्याच तामिळनाडूमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये वाढणार असतील, तर आमचा बिलाला पाठिंबा राहील, हे त्यांनी जे विधान केलेलं आहे, लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत ते महत्त्वाचं आहे. याचा अर्थ भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा देणार असं लगेच काढणं हे योग्य नाही, असं मला त्या ठिकाणी वाटतं.