नवी दिल्‍ली : लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीवेळी 50 टक्के इव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्यात यावी, यासाठी 21 विरोधी पक्षांनी केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली आहे. एकाच याचिकेवर किती वेळा सुनावणी घ्यायची, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विरोधकांना मोठा धक्‍का बसला आहे. 50 टक्के व्हीव्हीपॅट यंत्रातील मतनोंदींची पडताळणी करण्यात यावी, यासाठी काँग्रेस, तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) सह एकूण 21 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान ही याचिका फेटाळून लावली. 

एकच प्रकरण न्यायालयाने किती वेळा ऐकायचे, असा सवाल करत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण निकाली काढले. आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्या. गोगोई यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले. 50 टक्के व्हीव्हीपॅट यंत्रातील मतनोंदणीची पडताळणी केल्यास, मतमोजणी प्रक्रियेला मोठा विलंब लागण्याची शक्यता आहे. शिवाय, ज्या उद्देशाने मतदानासाठी व्हीव्हीएम पद्धती लागू करण्यात आली त्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल, असे मत सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नोंदवले. लोकसभा निवडणुकीचा तिसरा टप्पा सुरू असताना विरोधी पक्षांनी इव्हीएमबाबत शंका उपस्थित केली होती. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व टीडीपीचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत इव्हीएम हॅक करता येते, असे म्हटले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दिल्‍लीतील निवासस्थानी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत यासंबंधी याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी, 21 विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाची भेट घेत ही मागणी केली होती. यावर आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.