नवी दिल्ली : इंटरनेटचा वापर करणे, हे मुलभूत अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. यात मुलांचाही अधिकार समाविष्ट आहे. वयाच्या आधारे इंटरनेटवर बंदी घालता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने लहान मुलांच्या इंटरनेट वापरावर बंदी घालण्यासंदर्भातील मागणीवर निकाल देताना म्हटले की, ङ्गङ्घकठोर पॅरेटल कंट्रोल, लैंगिक शोषणाशी संबंधित व्हिडीओ आणि मजकुरांची रिपोर्टिंग आणि त्याला हटवणे, त्याचबरोबर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर ऑनलाइन अ‍ॅक्सेस देण्यासंदर्भात चाईल्ड मोड कंट्रोल असायला हवा.
इंटरनेटचा वापर मुलभूत अधिकार
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, संविधानाच्या कलम २१ आणि कलम १९ (१)(अ) नुसार इंटरनेटचा वापर करण्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार आहे. आपल्याला मुलांनाही, मग त्यांचे वय काहीही असो, हा अधिकार मिळतो.
लहान मुलांच्या इंटरनेट वापरण्यावर बंदी घालणे, हे निरर्थक आहे. हे असेच म्हणण्यासारखे आहे की, एका विशिष्ट वयापेक्षा लहान असलेली मुलांमध्ये योग्य विचार करण्याची किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल मत असत नाही. आपल्याला मुलांसाठी सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य परस्पर विरोधी नाहीये. आपल्या मुलांना या दोन्हींचाही अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
कायदा बनवून बंदी घातल्याने मुले...
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, कायदा करून बंदी घातल्याने मुले इंटरनेटचा वापर करणे, बंद करणार नाहीत. उलट ते आईवडिलांना कळू न देता इंटरनेट वापरायला लागतील. मग ते नियंत्रण नसलेले आणि असुरक्षित असलेल्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात, जे जास्त धोकादायक असेल.
