नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार्‍या आणि एसआयआरच्या निर्णयांना आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यांना निलंबित केले नाही तर देश पेटेल, अशा आशयाचा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली असून त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोगाच्या बहुसदस्यीय स्वरूपाला डावलून काही महत्त्वाचे निर्णय एकतर्फी पद्धतीने घेण्यात आले. एसआयआरशी संबंधित निर्णय, मार्गदर्शक सूचना आणि तांत्रिक बदलांवर इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदविल्याचा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. गेल्या दहा महिन्यांत अशा प्रकारचे किमान १४ आक्षेप नोंदविल्याचेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

याचिकांमध्ये ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याबरोबरच एसआयआरशी संबंधित निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायिक चौकशी आयोग किंवा विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या बहुसदस्यीय संस्थेतील निर्णय इतर आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेता येतात का, हा घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ निलंबनाचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार तसेच अन्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली असून या आरोपांवर त्यांची भूमिका मागवली आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत ज्ञानेश कुमार यांचे निलंबन झालेले नसून, त्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधातील याचिकेची न्यायालयीन छाननी सुरू झाली आहे.

एसआयआरमधील मतदारयादीतील बदल आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत देशभरात राजकीय वाद सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेची कागदपत्रे आणि संबंधित आयुक्तांची भूमिका न्यायालयासमोर काय येते, याकडे लक्ष लागले आहे.