नवी दिल्ली : जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटना असलेल्या BCCI ला  आता देशातील आरटीआय कायदा लागू राहणार नाही, बीसीसीआय आरटीआयच्या कक्षेबाहेर राहणार आहे, असा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) घेतला आहे. त्यामुळे, BCCI ला RTI कायदा 2005 (RTI)अंतर्गत Public Authority मानण्यास नकार देण्यात आला. BCCI ही तमिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणीकृत स्वतंत्र संस्था असल्याचे निरीक्षण केंद्रीय माहिती आयोगाने मान्य करत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला आरटीआच्या कक्षेतून बाहेर ठेवलं आहे. 

भारतीय क्रिकेट संघावर ज्या संघटनेनं नियंत्रण आहे, ती भारतातील सर्वात मोठी क्रिकेट संघटना म्हणजेच बीसीसीआय. बीसीसीआयमार्फत भारतीय क्रिकेट संघाचे सर्व दौरे नियोजित केले जातात. तसेच, देशातील आयपीएल सामने, भारतीय क्रिकेट संघाच्या सामन्यांची सर्वस्वी जबाबदारी याच संघटनेकडे असते. त्यातूनच, दरवर्षी अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होत असते. त्यामुळे, ही संघटना पब्लिक अॅथोरिटी असल्याचे यापूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार, बीसीसीआयला देखील माहिती अधिकार कायदा 2005 बंधनकारक करण्यात आला होता. मात्र, आता केंद्रीय माहिती आयोगाने बीसीसीआयला सूट दिली आहे.  

बीसीसीआय या संस्थेची स्थापना संविधान किंवा संसदेच्या विशेष कायद्याने झालेली नाही, सरकारचे BCCI वर थेट किंवा सखोल नियंत्रण नसल्याचे मत CIC ने मांडले आहे. मीडिया राइट्स, प्रायोजकत्व आणि तिकीट विक्रीतून BCCI स्वतः महसूल उभा करते. सन 2018 मध्ये तत्कालीन माहिती आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी BCCI ला Public Authority मानण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आता बीसीसीायला या निर्णयातून सूट मिळाली असून बीसीसीआय आता पब्लिक अॅथोरिटी नसल्याने ती आरटीआय कायद्याच्या अंतर्गत नसणार आहे.  

माहिती अधिकार कायदा 2005

देशभरातील नागरिकांना सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील माहिती सहज उपलब्ध करुन घेण्याचा अधिकार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर अनेक आंदोलनानंतर माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी, माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. या कायद्यान्वये, शासकीय माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांच्या मागण्यांना वेळेवर प्रतिसाद देणे अनिवार्य केलेले आहे. नागरिकांना इतर गोष्टींबरोबरच, अपील प्राधिकारी, जनमाहिती अधिकारी, इत्यादींच्या तपशिलाबाबत त्वरित माहिती शोधता यावी तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत असलेल्या विविध सार्वजनिक प्राधिकरणांनी संकेतस्‍थळावर प्रसिध्द केलेल्या माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित असलेली माहिती / उघड केलेली माहिती मिळावी यासाठी “माहितीचा अधिकार-महाराष्ट्र पोर्टल गेट वे” ची तरतूद करण्याकरिता, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने हाती घेतलेला हा एक उपक्रम आहे.