सिल्लोड, (प्रतिनिधी) केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संशोधन संस्था, भारत सरकारच्या शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरक ठरतील व शेतीपुरक व्यवसाय शेतातच करता येतील अशाप्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आवाहन, संस्थेच्या संशोधन सल्लागार समीतीच्या मुंबई येथे झालेल्या वार्षीक सभेत बोलताना संस्थेचे व्यवस्थापन समीती सदस्य मकरंद कोर्डे यांनी केले.
केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संशोधन संस्थाची (सिरकोट) वार्षीक सभा दि.१८ व १९ मेला मुंबईत संपन्न झाली. अध्यक्षस्थानी चेअरमन एस.एम. ईस्तीयाक (दिल्ली), सहायक महानिदेशक एम. नरसिंह, डायरेक्टर एस. के. शुक्ला (मुंबई) यांचेसह सदस्य सचिन कुलकर्णी (बेंगलोर), वाय .जी. प्रसाद (हैद्राबाद), उमेश घाणेकर (कुरुक्षेत्र, हरीयाणा). सिरकोटचे शास्त्रज्ञ उपस्थीत होते. यावेळी बोलताना मकरंद कोर्डे पुढे म्हणाले, कापुस उत्पादक आपल्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. महाराष्ट्रासह देशातील इतर भागातील लाखो शेतकरी कापूस शेतीवर अवलंबून आहेत.
परंतु आजही कापूस उत्पादनामध्ये सर्वात मोठी समस्या मजुरी, खर्च आणि वेळ यांची आहे. कापसाची पेरणी, निंदणी तसेच विशेषतः कापूस वेचणीचे काम अत्यंत श्रमसाध्य आणि खर्चीक झाले आहे. ग्रामीण भागात मजुरांची कमतरता सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक मोठ्या यंत्रसामग्रीचा उपयोग मर्यादित ठरतो, कारण ती यंत्रे अत्यंत महागडी असून मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी व जास्तीचे क्षेत्रफळ असलेल्या शेतीसाठी अधिक उपयुक्त असतात.
उपलब्ध यंत्रसामुग्री लहान शेतकऱ्यांना विकत घेणे परवडत नाहीत. त्यामुळे सिरकोटसारख्या अग्रगण्य तांत्रिक संस्थेने लहान शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून काम केले, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडू शकतो. अशी यंत्रे विकसित करण्यात यावीत जी लहान शेतांमध्ये सहज वापरता येतील, ज्यांची किंमत सामान्य शेतकऱ्याला परवडणारी असेल व महिला आणि वयोवृद्ध शेतकरीसुद्धा सहज चालवू शकतील. सौर ऊर्जेवर चालणारी हलकी यंत्रे विकसित केली गेली, तर शेतकऱ्यांचा श्रम आणि खर्च दोन्ही कमी होईल.
-- शेतपातळीवर मूल्यवर्धन आणि जोडधंदा --
आज शेतकरी फक्त कच्चा कापूस विकतो, त्यामुळे त्याला मर्यादित नफा मिळतो. जर शेतपातळीवरच कापूस आणि पळहाटीपासून संबंधित लघुउद्योग विकसित केले गेले, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. कापसाच्या पळ्हाटीपासून बायोफ्युएल, ब्रिकेट्स आणि सेंद्रिय खत निर्मिती, कापूस कचऱ्यापासून पेपर, बोर्ड आणि हस्तकला साहित्य निर्मितीचे प्रशिक्षण दिले गेले पाहीजेत. लघु स्तरावरील जिनिंग आणि सूतनिर्मिती युनिट्स, ग्रामीण महिलांसाठी कापूस आधारित गृहउद्योग, तसेच कापूस बियांपासून तेल आणि पशुखाद्य निर्मिती तंत्रज्ञान व अर्थसहाय्य देण्याची मागणी त्यांनी केली.
फक्त तंत्रज्ञान विकसित करणे पुरेसे नाही. त्याचे प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक आणि स्वस्त दरात उपलब्धता तितकीच आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रायोगिक प्रदर्शन केंद्र तसेच मोबाईल तांत्रिक प्रशिक्षण युनिट्स स्थापन करण्यात याव्यात. जर विज्ञान आणि शेतकरी एकत्र पुढे गेले, तरच शेती समृद्ध होईल. कापूस उत्पादक शेतकरी हा केवळ उत्पादक नसून देशाच्या वस्त्रोद्योग अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे त्याच्या समस्यांचे समाधान स्थानिक, स्वस्त आणि व्यवहार्य तंत्रज्ञानाद्वारे करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.
