औरंगाबाद, (सांजवार्ता ब्युरो) ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जिन्सी येथील जमीन विक्री गौडबंगालमध्ये एखाद्या जादुगारालाही लाजवेल असे एकाहून एक घोटाळे निघत आहे. १५ हजार ६४५ चौ. मि. खुल्या जैसे थे जमिनीचे टेंडर काढले. परंतु खरेदीदाराला विक्रीखत करून देत असताना कृउबा समितीच्या प्रशासक मंडळाने चक्क प्लॉट पाडून प्रत्येक प्लॉटच्या वेगवेगळ्या चतू:सिमा करून वेगवेगळे विक्रीखत करून दिले. प्लॉट पाडताना संबंधित अधिकृत विभागाची परवानगी घेण्यात आली नाही. जमिनीची फोड करत असताना शासनाची परवानगी घेऊन बेटरमेट चार्जेस भरावे लागतात. टाऊन प्लॅनिंग अॅथॉरिटीकडून परवानगी घ्यावी लागते, असे असतानाही कुठल्याही कायदेशीर बाकीची पूर्तता न करता विक्रीखत ठोकून दिले, ज्यामुळे शासनाचाही कोट्यवधीचा महसूल बुडाला.
प्रशासक मंडळाने जिन्सी येथील कृउबा समितीच्या जागेचे विक्रीखत मे शौर्य असोसिएटला करून देत भूखंडाचे श्रीखंड केले. विक्री करत असताना प्रशासक मंडळाच्या डोळ्यावर भ्रष्टाचाराचा काळा चष्मा एवढा गडद होता की, विक्रीखतात खरेदीदाराने काय लिहले, आपण कुठे सह्या करत आहोत हेही दिसले नाही. प्रशासक मंडळाने खरेदीखतात शौर्य असोसिएटकडून जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च २०२२ चे ९ कोटी ६ लाख रक्कमेचे पे ऑर्डर घेतल्याचे नमूद केले आहे. बँकेकडून दिलेले पे ऑर्डर हे व्यवहाराच्या दिवशीच दिले जातात. असे असतानाही विक्री खतामध्ये पुढच्या महिन्याची पे ऑर्डर मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्रशासक मंडळाला पे ऑर्डर व चेकमधील फरक सुद्धा कळू नये यापेक्षा मोठे दुर्भाग्य कोणते?
निविदेतील अट क्रमांक १३ नूसार खरेदीदाराकडून ९० टक्के राहिलेली रक्कम एक रक्कमी घेऊन विक्री खत करून देणे गरजेचे होते व हे विक्रीखत खरेदीदाराच्या नावानेच करणे कायद्यान्वये गरजेचे होते. असे असतानाही प्रशासक मंडळाने ११ जणांना जमिनीचे अवैध प्लॉटिंग विक्रीखत करून दिले. प्रशासक मंडळाने हे काम कोणत्या कायद्यानुसार केले याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
कृउबा समितीने सदरील जागेचे त्रयस्थांना विक्रीखत करून दिल्यामुळे शासनाला अंदाजे दीड कोटी रुपयांचा चुना लागला आहे. प्रशासकीय मंडळाने जिन्सीतील जागेचा केलेला गुलकंद बर्फीचा खेळ कायदपत्रे पाहताच प्रथमदर्शनी दिसून येतो. शासनाने या भ्रष्टाचार प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. (समाप्त)
भ्रष्टाचार शंभर कोटीचा
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील पदाधिकारी व अधिकारी लोकसेवक असतात. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याप्रमाणे लोकसेवकाकडून शासनाचे नुकसान झाले तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३ अन्वये गुन्हे दाखल करता येते. त्यान्वये कृउबा समितीच्या माजी संचालक मंडळ, आत्ताचे प्रशासक मंडळ यावर गुन्हा दाखल करून चौकशी करावी, अशी मागणी वरुडचे सरपंच डॉ. दिलावर मिर्झा बेग यांनी शासनाकडे केली आहे.