बिहार निवडणूक निरिक्षक म्हणून जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांची केलेली नियुक्ती रद्द होण्याची चिन्हे आहेत. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सदर नियुक्ती रद्द होईल, अशी चर्चा अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळातून ऐकायला मिळते. दुसरीकडे जिल्हाधिकार्‍यांनी अशी नियुक्ती देता येत नाहीत, असेही बोलले जाते. त्यामुळे या प्रकरणात नेमकी चूक कोणाची असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्यात कोरोना संसर्गाच्या टॉप टेन शहरात औरंगाबाद ची गणना केली जाते. त्यातच जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी पदभार स्वीकारून अवघा महिनाभराचा कालावधी लोटला आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने त्यांची बिहार निवडणूक निरीक्षक म्हणून नेमणूक केली. त्यामुळे जिल्हा पुन्हा एकदा प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहणार काय ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी काल याबाबत नाराजी व्यक्त करून सदर नियुक्ती रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली. याबाबत खा. इम्तियाज जलील, डॉ. भागवत कराड यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधी शासनाला पत्र लिहिणार आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांना नियुक्ती कशी ?

दरम्यान, याबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसून येते. काही अधिकाऱ्यांच्या मते जिल्हाधिकाऱ्यांना अशी नियुक्ती देता येत नाही. त्यामुळे आपोआपच सदर नियुक्ती रद्द होईल असे काहींचे म्हणणे आहे. तर राज्य शासनाने चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती केल्याचा दावा काही अधिकाऱ्यांनी केला. त्यामुळे या प्रकरणात नेमकी चूक कोणाची असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.