नवी दिल्ली : विरोधक सातत्याने निवडणूक प्रक्रियेत गडबडीचा आरोप करत आहेत. २०२४ मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर आघाडीकडून वारंवार हल्लाबोल करण्यात येत आहे. ईव्हीएमपासून ते आता मतदार याद्या आणि प्रक्रियेविरोधात विरोधकांनी रान पेटवले आहे. मुंबईसह या ५१ जागांवरील मतमोजणीत गडबड झाल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यावर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले आहे.
विरोधकांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे एक अहवाल सादर केला आहे. त्यात महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर या राज्यातील ५१ जागांवर झालेले मतदान आणि मतमोजणीत विसंगत, फरक असल्याचा दावा करण्यात आला होता. हा दावा निवडणूक आयोगाने फेटाळला आहे. या मतदान केंद्रावर मतदानकर्त्यांना रोखण्यात आले अथवा बोगस मतदान झाले हा दावा आयोगाने फेटाळला. निवडणूक आयोगाने याविषयीचे सर्व दावे फेटाळले आहेत.
७.७८ लाख मतं वर मोजलीच गेली नाहीत
मुंबई उत्तर मतदारसंघात भाजपचे पीयूष गोयल यांनी काँग्रेसचे भूषण पाटील यांचा पराभव केला. या ठिकाणी मतदानात तफावत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. नोंदीनुसार, इथं १८.११ लाखं मतं पडली होती. तर जाहीर झालेल्या निकालात मात्र १०.३३ लाख मतं पडल्याचे समोर आले. म्हणजेच ७.७८ लाख मतं ईव्हीएमने मोजलीच गेली नाहीत, असा दावा करण्यात आला होता.
हरियाणातील कैथल येथे काँग्रेसचे आदित्य सुरजेवाला यांनी भाजपचे लीला राम यांचा ८,१२४ मतांनी पराभव केला. अंतर्गत नोंदणीनुसार, या संपूर्ण मतदारसंघात केवळ २१५ लोकांनीच मतदान केले. पण ईव्हीएमवर १,६७,२८५ मतं मोजली गेली असा वाद होता. श्रीनगर येथील लोकसभा मतदारसंघातही असाच वाद होता. नॅशनल कॉन्फरन्सचे आगा सय्यद रूहुल्लाह मेहदी विजयी झाले होते. एकूण ६,७२,९४२ मतांची मोजणी झाली होती. तर ईव्हीएम मशीनवर ६,६६,०४६ मतं मोजली गेली. याठिकाणी ६,८९६ मतांची तफावत दिसली. महाराष्ट्रासह हरियाणातील इतर चार मतदारसंघातही मतदारांनी केलेल्या मतदानाची आकडेवारी आणि मतमोजणीत मोठी तफावत दिसून आल्याचा दावा करण्यात आला होता. या ५१ मतदारसंघापेकी इतकी मोठी त्रुटी समोर येऊनही निवडणूक आयोगाने पुनर्मतदान प्रक्रिया राबवली नसल्याचा दावा करण्यात आला होता.
निवडणूक आयोगाने काय दिले उत्तर?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २०२४ मधील महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर निवडणुकीविषयीचे केलेले आरोप फेटाळून लावले. आयोगाने ६६ पानांचे उत्तर दिले. त्यात निवडणूक नोंदींचा तपशील सादर करण्यात आला. हरियाणात काँग्रेसने २० मतदारसंघात पुनर्मतदानाची मागणी केली होती. त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल आयोगाने १६०० पानी अहवाल सादर केला होता. त्यात इत्यंभूत माहिती देण्यात आल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. या ठिकाणाचा निवडणुकीचा टप्पा पारदर्शक आणि अचूक होता असे उत्तर आयोगाने दिले आहे.
पण या ठिकाणी आयोगात जो एक बदल झाला, त्यावरून विरोधक पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. मे २०२४ मध्ये निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात एक म्हणणे सादर केले होते. त्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेतील नोंदी जर सार्वजनिक केल्यास गैरप्रकार होऊ शकतो. तर उच्च न्यायालयाने हरियाणा आयोगाला नोंदी आणि फुटेज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी केंद्र सरकारने तातडीने २० डिसेंबर रोजी निवडणूक संचालन नियमावलीत सुधारणा केली आणि या नोंदी आणि फुटेज सार्वजनिक करण्यास मनाई केली.
