नागपूर : राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण  आणि ओबीसी जात प्रमाणपत्रावरुन वातावरण तापलं आहे. मराठा उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा पश्चिम महाराष्ट्र दौरा सुरू केला असून राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. कुणबी मराठा बांधवांना मिळालेली जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे. त्यावरुन, जरांगे पाटलांनी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांच्यावर जोरदार टीका केली. तर, दुसरीकडे ओबीसी नेतेही जरांगे पाटील यांच्या टीकेला आणि जात प्रमाणपत्र रद्द होण्यासंदर्भातील वक्तव्यावरुन पलटवार केला जात आहे. लक्ष्मण हाकेंनी जरांगें पाटलांवर टीका केल्यानतंर आता ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांनीही 58 लाख नोंदीबाबत माहिती दिली आहे.  

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणाच्या नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन केली होती. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आजवर राज्यात शोधलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी नोंदी या 58 लाख 90 हजार 155 आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, यात 37 लाख 47 हजार 142 नोंदी या जुन्या 1986 ते 2023 दरम्यानच्या नोंदी आहे, ज्यांना आधीच ओबीसींचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे. ज्याचा मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाशी कुठलाही संबंध नसल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी म्हटले. 

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मराठवाड्यात 49 हजार 358 नोंदी आढळल्या आहेत. त्यापैकी फक्त 20 हजार 143 लोकांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले. तर, 15 हजार 597 लोकांना कुणबी म्हणून ओबीसींचे प्रमाणपत्र मिळाले. हेच मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचे यश असल्याचेही बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले. शासनाच्या आकडेवारी नुसार न्यायमूर्ती शिंदे समिती नंतर ज्या 3 लाख 11 हजार 287 लोकांना कुणबी, मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा असल्याचे जात प्रमाणपत्र देण्यात आले, त्यापैकी 2 लाख 91 हजार 144 यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज का केला नाही असा सवाल देखील राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने उपस्थित केला आहे.

खोट्या कागदपत्रावर जात वैधता प्रमाणपत्र आम्ही सहन करणार नाही - तायवडे

ज्याच्याकडे कुणबी नोंदीचे कागदपत्र आहे, त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालच पाहिजे ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची भूमिका आहे. ज्यांना ओबीसींचे प्रमाणपत्र मिळाले त्यांचे  राष्ट्रीय ओबीसी महासंघात स्वागत आहे. मात्र, खोट्या कागदपत्रावर जात वैधता प्रमाणपत्र आम्ही सहन करणार नसल्याचेही तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.