नवी दिल्‍ली : मेडिकल पीजी कोर्सच्या प्रवेशप्रक्रियेत १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली असून, यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला असून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील मोठाच दिलासा मिळाला आहे. 

राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर आज (सोमवार) सुनावणी ठेवण्यात आली होती. एकतर सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला याबाबत निश्चितपणे सुनावणी करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९ जून रोजी स्पष्ट केले होते. मेडिकल पीजी कोर्सच्या प्रवेशाबाबत कोणत्याही हायकोर्टाने याचिकांची सुनावणी करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मे रोजी दिला होता. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाने मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मराठा आरक्षण लागू झाल्याने बाधित होणार्‍या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मराठा आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात लागू होणार नाही, असा निर्वाळा नागपूर हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राज्य सरकारने अध्यादेश काढला. हा अध्यादेश राज्य सरकारने काढून न्यायालीय आदेशांची अवहेलना केली, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे.  दरम्यान, मराठा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे अध्यादेशाच्या वैधतेला समर्थन करणार्‍या याचिकादेखील सादर करण्यात आल्या आहेत. तर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने मेडिकल पीजी कोर्सच्या जागांमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यास्थितीत मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात होणार्‍या सुनावणीकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले होते.