नवी दिल्ली  : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत टीका केली आहे. सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची ओळख आता आधार कार्डाऐवजी मतदार ओळखपत्राच्या आधारे करण्याच्या निर्णय सरकारने घेतल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यांच्या विधानाचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी सरकारच्या या भूमिकेवर प्रश्न विचारला. महत्त्वाचे म्हणजे, मतदार यादीतील नावांची तपासणी आणि दुरुस्ती करण्याच्या एसआयआर प्रक्रियेवरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून कोट्यवधी लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राहुल गांधी यांनी एक्स पोस्ट करत या संपूर्ण प्रकरणामागे मोठे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप केला. सरकारी योजनांचा लाभ मतदार ओळखपत्राशी जोडला गेल्यास मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आलेल्या नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

च्या नावाखाली कोट्यवधी मतदारांची नावे वगळली

राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये एसआयआर प्रक्रियेचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रक्रियेच्या नावाखाली कोट्यवधी लोकांची नावे मतदार यादीतून कमी केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. ही प्रक्रिया थांबवली नाही, तर भविष्यात आणखी मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली जाऊ शकतात, असेही ते म्हणाले. भाजपविरोधात ज्यांची नाराजी आहे अशा मतदारांची नावे हटवण्याचे प्रमाण जास्त आहे  असा दावा राहुल गांधी यांनी केला. 

निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह

राहुल गांधी यांनी या प्रकरणावरून निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित केले. मतदार यादी तयार करण्याची आणि तिची देखरेख करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे असायला हवी. पण मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि आयोग केंद्र सरकारच्या प्रभावाखाली काम करतोय, असा आरोप राहुल गांधींनी केला.

मतदार यादीला सरकारी योजनांशी जोडण्याची भीती

राहुल गांधी यांनी सरकारी योजनांचा लाभ आणि मतदार ओळखपत्र यांच्यासंदर्भातही भीती व्यक्त केली. सध्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्डाचा वापर केला जातो. मात्र, लाभार्थ्यांची ओळख मतदार ओळखपत्राच्या आधारे करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे ते म्हणाले.

मतदानाचा अधिकार ही अट नाही, तो नागरिकांचा हक्क

राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नागरिकांच्या हक्कांचा मुद्दाही मांडला. एखाद्या गरीब व्यक्तीला मिळणारे पेन्शन हे त्याच्या मतदार ओळखपत्रावर अवलंबून असू शकत नाही. मतदान करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे, कोणतीही सरकारी योजना किंवा पेन्शन मिळवण्यासाठी ही अट घालता येणार नाही.

भाजपला सत्तेतून हटवण्याचा निर्णय घेणार्‍या नागरिकांची नावे मतदार यादीतून निवडकपणे वगळली जाऊ शकतात, असा आरोपही त्यांनी केला. मतदार यादीतून नाव गेले तर मतदानाचा अधिकार जाईल आणि मतदानाचा अधिकार गेला तर सरकारी योजनांच्या लाभावरही परिणाम होऊ शकतो. अशा प्रकारे नागरिकांचे अधिकार हिरावून घेतले जाण्याची शक्यता असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले.

जनता सरकार निवडणार नाही, तर सरकार आपली जनता निवडेल

भाजपला सत्तेत कायम ठेवण्यासाठी मतदार यादीचा वापर केला जाऊ शकतो, असा आरोप त्यांनी केला. हे फक्त निवडणूक जिंकण्याचे राजकारण नाही, तर मतचोरीची तयारी आणि सत्तेत कायम राहण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था आहे. लोकशाहीमध्ये जनता सरकार निवडते. मात्र, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर सरकारच आपली जनता निवडेल आणि अनेक नागरिक गायब होतील, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी सरकारवर टीका केली.