औरंगाबाद : सततच्या दुष्काळाला तोंड देता-देता नाकीनऊ आलेल्या जिल्हावासियांना यंदा लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागले. जगण्या-मरण्याचा संघर्ष तीव्र असताना निवडणुकीच्या घोड्यालाही पोसावे लागले. मतदान आटोपले तरी आचारसंहिता मात्र संपलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाचे हात काहीसे बांधलेले आहेत. जनावरांना चारा-पाणी आणि दुष्काळग्रस्तांना धान्य, पिण्याच्या पाण्याची समस्या अतिशय गंभीर बनली आहे. 

जिल्ह्याचा अक्षरश टँकरवाडा झाला आहे. या आठवड्यात टँकरने हजाराचा आकडा पार केला. जिल्ह्यातील 70 टक्के गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवावे लागत आहे. दुष्काळी परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून कमी पर्जन्यमानाने गंगापूर, वैजापूरसह सिल्‍लोड, पैठण आदी तालुके वाळवंट बनत चालले आहेत. भूगर्भातील पाणीपातळी तीनशे ते चारशे फूट खोल गेली आहे. विहिरी कोरड्याठाक पडल्याने मैलोन्मैल पाण्याचा थेंब सापडत नाही. टँकर भरण्यासाठी विहीर अधिग्रहण करावी तरी कोणती, असा प्रश्‍न प्रशासनासमोर आहे. अशा बिकट परिस्थितीत निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने प्रशासनाला निर्णय घेण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्‍न गंभीर आहे. जिल्ह्यात केवळ तीन चारा छावण्या सुरू आहेत. त्यातही दुष्काळग्रस्त वैजापूर, गंगापूर, पैठण, सिल्‍लोड तालुक्यांत अधिक चारा छावण्यांची नितांत आवश्यकता असताना हेच तालुके अजूनही चारा छावण्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मजुरांची उपस्थिती चांगली असली तरी अजूनही पुरेशा प्रमाणात कामे उपलब्ध नाहीत. गेल्या आठवड्यात 22 हजार मजुरांना काम उपलब्ध झाले होते. या आठवड्यात ही संख्या वाढण्याची चिन्हे आहेत.

  निवडणुकीचा माहोल आटोपला आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने दुष्काळ निवारणाच्या कामांंना वेग द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्‍त होत आहे. रोजगार हमीसह रस्त्यांची कामे, सिंचन प्रकल्पांची कामे त्याचबरोबर वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनांच्या कामांमध्ये गती येणे आवश्यक आहे. दुष्काळाने ग्रामीण भागाला मोठ्या संकटाला त्याला तोंड द्यावे लागत आहे. प्रशासन गतिमान झाल्यास जगणे काहीसे सुसह्य होईल, असे जनतेत बोलले जाते.