मुंबई : विधान परिषदेचे सभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा तालिका सभापती/अध्यक्ष हे परिस्थिती अनुरूप मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना निर्देश देऊ शकतात. पण, निर्देश देणे म्हणजे त्यातून सुटका होते किंवा ते ब्रह्मवाक्य होऊ शकत नाही. त्यासंदर्भातील जी वस्तुस्थिती असेल त्या अनुरूपच कारवाई केली जाते, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. यामुळे सातारा जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सातारा प्रकरणावरून विधान परिषदेत सोमवारी सकाळी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्यासह अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले होते. त्यावरून गदारोळ झाल्याने सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी हे निलंबन रोखले. आयएएस, आयपीएस किंवा अन्य अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे निर्देश देण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना आहेत का? असा सवाल अनिल परब, शशिकांत शिंदे यांनी केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संविधानातील कायदेशीर बाबींचा उल्लेख करत सांगितले की, संविधानात मंत्रिमंडळ, न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांचे अधिकार ठरवून दिले आहेत. मंत्रिमंडळ हे विधिमंडळाप्रती उत्तरदायी असल्याने सभागृहाला प्रश्न विचारण्याचा व त्याचे उत्तर मागण्याचा अधिकार आहे. सभापती किंवा अध्यक्षस्थानी बसलेल्या व्यक्तीचा सन्मान राखणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. त्यांचे निर्देश सामान्यतः पाळले गेले पाहिजेत. मात्र, ते मंत्रिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात थेट हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, हे नम्रपणे नमूद करावेसे वाटते.
सभागृहाबाहेर घडणाऱ्या घटनांबाबत कार्यवाहीचा अधिकार मंत्रिमंडळाकडेच
सभागृहाच्या परिसरात किंवा कार्यकक्षेत घडणाऱ्या घटनांना विधिमंडळाचे अधिकार लागू होतात. परंतु, सभागृहाबाहेर घडणाऱ्या घटनांबाबत कार्यवाही करण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाकडेच असतो. विधानसभेत मंत्र्यांच्या ब्रीफिंगला अधिकारी आले नाहीत हा विषय विधिमंडळातला असल्याने त्यावेळी निर्देश देण्याचा अधिकार पीठासीन अधिकारी किंवा सभागृहाच्या अधिकारात आहे. पण, बाहेर घडलेल्या घटनेसंदर्भात बडतर्फ, निलंबन करण्याचे निर्देश पीठासीन अधिकारी देऊ शकतात. त्यावर वस्तुस्थितीचा विचार करून निर्णय घेण्याचा अधिकार मंत्र्यांना आहे.
मंत्र्यांनी सभागृहात आश्वासन दिले असले तरी परिस्थितीनुसार ते पाळता येत नसल्यास त्याची माहिती सभागृहाला अवगत करावी लागते. यावर सभापती रुलिंग देऊ शकतील. परंतु, कायदेशीर बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
