चेन्नई: तामिळनाडूच्या राजकारणात झोकात एन्ट्री घेत पहिल्याच निवडणुकीत थलापती विजय यांनी ब्लॉकबस्टर परर्फोमन्स दिला. पण, राजकीय पटलावर नवखा असलेल्या थलपती विजय यांना पहिलाच धक्का बसला आहे. रुपेरी पडद्यावर खलनायकांनी टाकलेल्या डावातून सुटका करून हिरो ठरणारे विजय आता राजकारणातील गेम प्लॅनला कसं सामोरे जाणार याकडे लक्ष लागले आहे. थलापती विजय यांनी सत्ता स्थापनेसाठी दावा करण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. पण, राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर यांनी डाव टाकत विजय आणि टीव्हीके पक्षाची कोंडी केली.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत वादळी यश मिळवूनही सुपरस्टार आणि टीव्हीके प्रमुख विजय थलापती यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग तूर्तास खडतर झाला आहे. गुरुवारी किंवा शुक्रवारी दिमाखात मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याच्या तयारीत असलेल्या विजय यांना राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर यांनी कायदेशीर पेच टाकत मोठा झटका दिला आहे.
काय घडलं राज्यपालांच्या भेटीत?
बुधवारी विजय यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. मात्र, राज्यपालांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आधी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ११८ आमदारांच्या पाठिंब्याचे अधिकृत पत्र द्या, त्यानंतरच सत्तास्थापनेचा विचार केला जाईल. राज्यपालांच्या या भूमिकेमुळे विजय यांच्यासमोर नवा पेच निर्माण झाला.
तामिळनाडू विधानसभेचे एकूण संख्याबळ २३४ असून सत्तेसाठी ११८ आमदारांची गरज आहे. विजय हे दोन जागांवरून विजयी झाले आहेत. त्यामुळे टीव्हीकेचे संख्याबळ १०८ ऐवजी १०७ इतकं गृहीत धरले जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसने आपल्या ५आमदारांचा पाठिंबा विजय यांना जाहीर केला आहे. मात्र, तरीदेखील विजय यांना बहुमतासाठी आणखी काही आमदारांची गरज आहे.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न, जाणीवपूर्वक गेम?
थलापती विजय यांना राज्यपालांनी थेट बहुमत असल्याचे दाखवण्याची सूचना केली. मात्र, राज्यपालांनी विजय यांची कोंडी केलीय का, याची चर्चा रंगली आहे. संविधानानुसार आणि सरकार स्थापनेच्या नियमानुसार, राज्यपालांकडून बहुमत असलेल्या पक्षाला सत्ता स्थापनेचे आमंत्रण दिले जाते. जर कोणत्याही पक्षाकडे बहुमत नसल्यास सर्वाधिक जागा जिंकणार्या पक्षाला आमंत्रण दिले जाते. त्यानंतर बहुमत असल्याचा दावा करणार्या आघाडीला सत्ता स्थापनेची संधी दिली जाते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिल्यानंतर विधीमंडळात नव्या मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करावे लागते. मात्र, विजय यांच्याबाबतीत तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी आधीच बहुमत असल्याचे दाखण्यास सांगितले, त्यावरून आता राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत.
विजयचा शपथविधी आज होणार नाही!
आज विजयचा शपथविधी होणार या आशेपोटी मोठ्या संख्येनं चेन्नईच्या नेहरू इंदूर स्टेडियमबाहेर समर्थकांची गर्दी जमली होती. पण अद्याप सत्तास्थापनेचा तिढा सुटला नसल्यामुळे समर्थकांना माघारी परतावं लागलं आहे. दरम्यान व्हीसीकेचे प्रमुख थोल तिरुमावलवन म्हणाले, ङ्गङ्घराज्यपालांना विजय यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करण्यापूर्वी त्यांच्याकडे आवश्यक संख्याबळ किंवा ११८ आमदारांचे स्पष्ट बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्याचा कोणताही अधिकार नाही. लोकांनी दिलेला कौल लक्षात घेता, त्यांनी प्रथम मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यावी. त्यानंतर विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणे ही त्यांची जबाबदारी ठरते. मी राज्यपालांना विनंती करतो की, लोकांचा कौल आणि त्यांचा घटनात्मक अधिकार लक्षात घेऊन टीव्हीके अध्यक्ष जोसेफ विजय यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करावे. विजय यांनी धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापनेसाठी व्हीसीके आणि डाव्या पक्षांना पाठिंबा देण्याची विनंतीही केली आहे. त्यांच्या विनंतीच्या आधारे आम्ही पाठिंबा द्यायचा की नाही, याबाबतचे फायदे-तोटे चर्चा करून निर्णय घेऊ. पण माझ्या मते, हा जनतेचा कौल असल्याने त्यांनी सरकारची सूत्रे हाती घ्यावीत.
द्रमुक पक्षाचीही भाजपाच्या राज्यपालांवर टीका
तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी टीव्हीके प्रमुख विजय यांना शपथविधी सोहळ्यासाठी निमंत्रण न दिल्याबाबत प्रतिक्रिया देताना द्रविड मुनेत्र कळघमचे प्रवक्ते सरवनन अण्णादुरई म्हणाले, या प्रकरणात तामिळनाडूमध्ये कोणतीही निवडणुकीपूर्व आघाडी बहुमत मिळवू शकलेली नाही. सरकार स्थापन करण्यासाठी कुणीही दावा केलेला नाही. मात्र सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या विजय यांच्या टीव्हीकेने पुढाकार घेत राज्यपालांची भेट घेतली आणि ११३ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे दाखवले. त्यांना ११३ आमदारांचा पाठिंबा आहे. बहुमतासाठी आवश्यक आकडा ११७ आहे.
म्हणजेच ते बहुमतापासून चार जागांनी कमी आहेत. पूर्णपणे घटनात्मक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहिले, तर राज्यपालांना पाठिंब्याचा पुरावा मागण्याचा किंवा इतर सदस्यांकडून समर्थनपत्रे मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, ज्यामुळे त्यांना बहुमताचा आकडा गाठता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने रमेश्वर प्रसाद प्रकरणात हेच निरीक्षण नोंदवले होते. हीच ती एकमेव बाब आहे जिथे राज्यपालांना काही प्रमाणात निर्णयस्वातंत्र्य वापरण्याची मुभा आहे. संविधानाने त्यांना तो अधिकार दिला आहे. कदाचित राज्यपाल त्याच अधिकाराचा वापर करत असावेत. भाजपच्या राजवटीत राज्यपाल कसे काम करतात हे आपल्याला आणि सगळ्यांनाच माहिती आहे, त्यामुळे नेमके काय घडत आहे याचा अंदाज कुणीही लावू शकतो. मात्र त्याव्यतिरिक्त आमचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे की, विजय मुख्यमंत्री होण्यामध्ये डीएमके पक्ष कोणताही अडथळा आणणार नाही. आम्हाला कोणतेही घटनात्मक संकट नको आहे. त्यांनी हे अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे.
