चेन्नई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका रॅलीला तामिळनाडूच्या थलपती विजय सरकारने परवानगी नाकारली. तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना मद्रास उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारण्याबाबत तामिळनाडू सरकारला थेट सवाल केले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रॅलीला परवानगी दिली जात असेल, तर मग तामिळनाडू येथे का नाही, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.
ही याचिका संघाचे स्वयंसेवक व्ही. जी. जगदीशन यांनी दाखल केली आहे. १८ ऑक्टोबर, २५ ऑक्टोबर, १ नोव्हेंबर किंवा इतर कोणत्याही सोयीस्कर तारखेला पथसंचलनासाठीच्या त्यांच्या अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. या प्रस्तावित कार्यक्रमात सहभागींनी गणवेशात, बँडच्या साथीने संचलन करणे आणि त्यानंतर जाहीर सभा घेणे यांचा समावेश होता. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील एन. एल. राजा म्हणाले की, विजयादशमीला येणारा आपला स्थापना दिवस साजरा करायचा असतो, तेव्हाही संघटनेला दरवर्षी अशाच अडचणींचा सामना करावा लागतो.
संघाचा न्यायालयात युक्तिवाद काय?
संभाव्य कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्यांचे कारण देत पोलीस अनेकदा अर्ज फेटाळतात. राजा यांनी असाही प्रश्न उपस्थित केला की, लहान संघटनांनाही अशाच प्रकारच्या नकारांचा सामना करावा लागत असेल, तर त्यांना परवानगी कशी मिळेल, कारण त्यांच्याकडे खटला चालवण्यासाठी संसाधनांची कमतरता असते. यावर, ॲडव्होकेट जनरल विजया नारायण म्हणाले की, प्रस्तावित ठिकाण सार्वजनिक सभा घेण्यासाठी अधिसूचित स्थळ नसल्यामुळे परवानगी नाकारण्यात आली.
अनावश्यक कायदेशीर वाद निर्माण होतात
यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शांततापूर्ण मिरवणूक आणि जाहीर सभेची व्यवस्था करण्यासाठी आयोजकांसोबत काम करण्यास सांगितले. तसेच न्या. व्ही. लक्ष्मीनारायण यांनी मिरवणुकीचे अर्ज वारंवार नाकारण्याच्या प्रकारावर शाब्दिक टीका केली. अशा निर्णयामुळे संघटनांना न्यायालयात जाण्यास भाग पडते आणि अनावश्यक कायदेशीर वाद निर्माण होतात. तसेच सरकारने द्रविडर कळघम आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांसारख्या विविध विचारसरणीच्या संघटनांना परवानगी नाकारली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्येही आरएसएसच्या मोर्चांना परवानगी असताना तामिळनाडूमध्ये त्यांच्यावर बंदी का घातली जाते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच आंदोलने आणि मोर्चांच्या मागण्या हाताळताना राज्य सरकार नागरिकांना शत्रू मानते. सत्तेवर कोणतेही सरकार असले तरी आरएसएसला नेहमीच नकाराचा सामना करावा लागतो, असे तोंडी निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पक्षाच्या पाच प्रतिनिधींना राज्य सरकारी वकील जॉन सत्यन यांची भेट घेऊन हा कार्यक्रम शांततेत पार पाडण्यासाठी तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. सुनावणी गुरुवारपर्यंत पुढे ढकलत न्यायालयाने शांततापूर्ण मिरवणुकीला परवानगी देण्याच्या व्यवस्थेबाबत राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला आहे.
