आर्थिक परिस्थितीमुळे वाढले बालमजुरीचे प्रमाण

कोरोनामुळे गेल्या 6 महिन्यांपासून सर्वच शाळा बंद आहेत.याचाच परिणाम म्हणून बाल मजुरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.मार्च नंतर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे आर्थिक गणित कोलमडले.त्यामुळे गरिब, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील लहान मुले आईवडिलांसोबत कामे करतांना सध्या आपल्या आजूबाजूला दिसत आहेत.शाळा बंद आणि जिथे दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे अशा ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण घेणे स्वप्नवतच असल्याने आठ नऊ वर्षे ते 14 वर्षांची मुले कामधंदा करतांना आढळून येत आहे.

सांजवार्ताने अशा काही मुलांसोबत संवाद साधला. त्यावेळी 12 वर्षाच्या मुलाने सांगितले, ’ घरची परिस्थिती अतिशय हलाखीची आहे. आई-वडिल दोघेही माती कामाला जातात. लॉकडाऊनच्या काळात ठेकेदाराचे कर्ज डोक्यावर साचले. त्यामुळे आता मी सुद्धा वडिलांसोबत बांधकामाचे काम करत आहे. त्यांच्या हाताखाली रेती-सिमेंट वाहण्याची कामे करत आहे. शाळा सुरु झाल्यावर पुन्हा शाळेत जायला सुरुवात करेल.गल्लोगल्ली जाऊन भाजी विकणार्‍या 10 -12 वर्षाच्या दोघी म्हणाल्या,शाळा नसल्यामुळे आम्ही घराच्या जवळपास भाजी विकतो.भाऊ, आईवडिल दुसरीकडे जातात. गुलमंडीतील कॉस्मेटिक दुकानात काम करणार्‍या 15 वर्षीय मुलीने सांगितले, शाळा नसल्यामुळे खूप वेळ आहे, त्यामुळे घरच्यांची मदत व्हावी या उद्देशाने काही महिने हे काम करेल.याव्यतिरिक्त शहरातील चौका चौकात सिग्नलवर भिक मागणार्‍या लहान मुलांचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले पाहायला मिळत आहे. 

बाल हक्‍क आयोग कार्यान्वित होणे गरजेचे

कोविड- 19  मुळे देशात बालकांच्या समस्यात अधिक वाढ झाली आहे. ऑनलाईन शिक्षण सर्वांना घेणे शक्य नाहीये. लॉकडाऊनमुळे लोकांचे रोजगार पुर्णपणे बुडाले आहेत. त्यामुळे गरीब, असंघटित क्षेत्रातील लोकांसाठी उपजीविका हा प्रश्न तीव्र झाला आहे. परिणामी मुलांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि अन्न सुरक्षेचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे.रस्त्यावर अनेक ठिकाणी लहान मूल काम करतांना, भीक मागतांना दिसून येत आहेत.राज्य शासनाने अशा सगळ्या मुलांचे बाल हक्क अबाधित राहण्यासाठी शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे, बाल संगोपन योजनेमध्ये वाढ करणे  तसेच बाल हक्क आयोगही कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे.

- रेणुका कड, 

विकास अध्ययन केंद्र,