मुंबई : येत्या हिवाळी अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना बिलाला पाठिंबा मिळावा यासाठी खासदारांना १५० कोटी रुपयांचा भाव ठरल्याचा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला. ऑल पार्टी ऑफर असल्याचेही ते म्हणाले. तर आज त्यांनी आपला आकडा खरा आहे, कोणी त्यावर आक्षेप घेतलाय का? असा खडा सवाल केला. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या महाराष्ट्र दौर्यावरून मोठे वक्तव्य केले. तर टिपू सुलतान जयंतीवरून सुरू असलेल्या वादावर सरकारला जाब विचारला.
डिलिमिटेशनसाठी दीडशे कोटींचा दर
माझा आकडा खरा आहे. कोणी आक्षेप घेतलाय का? गेल्या काही महिन्यात अमित शाह इथे महाराष्ट्रात सात वेळा आले. मणिपूरला काय चाललंय ते बघा. इतर राज्यात जा. बरं कुणाचा आक्षेप आहे ते सांगता का? मी जे म्हणालो काल, कोणी आक्षेप घेतला आहे का? सांगा ना, मी त्याला उत्तर देतो. मी कुणावरही व्यक्तिगत टिप्पणी करणार नाही. पण अद्याप संसदेचं हिवाळी अधिवेशन घेतलं जात नाही. हे संविधानाच्या विरोधात, नियमबाह्य आहे. तुम्ही एक अधिवेशन गुंडाळत आहात, इतकी तुमची हिम्मत होते. कारण तुम्हाला जो अंहकार आहे, की अधिवेशन आम्ही घेतलं तर डिलिमिटेशन संदर्भातील विधेयक घेऊन आम्ही येऊ, मंजूर करू आणि पडेल ती किंमत देऊ. मग खासदार विकत घेऊ, पक्ष फोडू, संसद बंद पाडू. जेव्हा पक्ष फुटत नाहीत. द्रमुक असेल. शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी असेल. इतरही काही पक्ष आहे. आमच्यावरही प्रयोग झाला. आमचे सहा लोक फोडले. अमित शाह अथवा भाजपकडून जे एजंट नेमले आहेत, आकडा पूर्ण करण्यासाठी जी रक्कम लागते. या क्षणी भाजपचे नॅशनल मार्केटमध्ये खासदारांचा दीडशे कोटींचा भाव सुरू आहे. डिलिमिटेशनच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी हा भाव सुरू आहे. हे मी सत्य सांगत आहे. यावर कुणाला काही बोलायचं असेल तर बोलू द्या. पण मुळात ही संस्कृती आणली कोणी? असा खणखणीत सवाल राऊत यांनी केला.
ऑल पार्टी ऑफर
आम्ही पैसे देत नाहीत मग महाराष्ट्रातील खासदार काय चिंचोके देऊन फुटले का? का खणानाराळानं त्यांची ओटी भरली म्हणून फुटले? त्यांनाही ५०-५० कोटी, १००-१०० कोटी दिले, तेव्हाच ते फुटले ना, हे तर महत्त्वाचं बिलं आहे. २०२९ च्या निवडणुकीत भाजपच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे दीडशे कोटी रुपये घ्यायचे आणि आम्हाला मतदान करायचं अशी ऑल पार्टी ऑफर आहे, असा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
टिपू सुलतानविषयी सरकारची अधिकृत भूमिका काय आहे?
टिपू सुलतानविषयी सरकारची अधिकृत भूमिका काय आहे, हे एकदा सरकारने जाहीर केलं पाहिजे. टिपू सुलतान हा इंग्रजांविरोधातील लढाईत मारला गेला. त्याच्यामुळे फार मोठा वर्ग आहे जो त्याला हिरो मानतो. याच्यामध्ये जर हिंदू-मुसलमान असा भाग करायचा असेल तर कुणी आडवलं नाही, पण एकदा केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे ठरवायला हवे की, टिपू सुलतान नक्की कोण आहे. त्याच्या मदतीसाठी महाराष्ट्रातूनही इंग्रजांविरोधात लढण्यासाठी सैन्य गेलं होतं. त्याकाळात जे काही सरदार होते. ते सुद्धा टिपूच्या मदतीसाठी ब्रिटिशांविरोधातील लढाईत त्याच्यासोबत लढाईत होते. पण हा वाद किती वर्ष चालणार आहे. केंद्र सरकारने त्यावर पडदा टाकला पाहिजे. टिपू कोण आहे? इंग्रजांविरोधात लढताना मरण पावलेला वीर आहे की या राष्ट्राचा शत्रू आहे हे जोपर्यंत सरकार जाहीर करत नाही तोपर्यंत हा वाद कायम राहिल. सध्याच्या या सरकारला हा वाद हवा आहे. या देशात असंख्य प्रश्न आहेत. महाराष्ट्रात प्रश्न आहे. टिपू टिपू किती काळ खेळायचं, थांबवा हा विषय असे आवाहन खासदार संजय राऊत यांनी केले आहे.