हर्सूल कचरा आग : दीडशे टँकरने आटोक्यात, अग्निसुरक्षेतील त्रुटींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे उघड
छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : पडेगाव येथील आगीची घटना ताजी असतानाच बुधवारी (दि. १८) पहाटे हर्सूल येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातील सुक्या कचर्याला भीषण आग लागली. प्लास्टिक, कागद, पुठ्ठे आणि रॅपर्समुळे आगीने वेगाने रौद्ररूप धारण केले. ती विझवण्यासाठी १२५ ते १५० टँकर पाणी लागले असून, दुपारी साडेतीनपर्यंत आग धुमसत होती. या घटनेत शेड आणि यंत्रसामग्रीचे सुमारे एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पडेगावप्रमाणे हर्सूलमध्येही जाणीवपूर्वक कचरा जाळला जातो का, असा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
प्रकल्पातील तीन शेडपैकी एका शेडमध्ये सुक्या कचर्यावर प्रक्रिया होते. दिवाळीत आठ ते दहा दिवस सुका कचरा पुढील प्रक्रियेसाठी नेणारी वाहने न आल्याने येथे मोठा साठा साचला होता. पहाटे साडेतीनच्या सुमारास धूर दिसताच सुरक्षारक्षकाने कंत्राटदार किशन भाटी यांना कळवले. त्यांनी ४.३५ वाजता अग्निशमन विभागाला माहिती दिल्यानंतर पदमपुरा, एन-९ आणि सिडको येथील पथके दाखल झाली. कचर्यातील फटाके फुटत असल्याने कर्मचार्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. जेसीबीच्या मदतीने कचर्याचे ढीग वेगळे करून आग पसरण्यापासून रोखण्यात आली. मात्र, वीजपुरवठा खंडित केल्यावर पर्यायी डिझेल पंप सुरू न झाल्याने आणि प्रत्येकी ७५ लाख लिटर क्षमतेचे दोन हौद असतानाही खासगी टँकर मागवावे लागल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
----------------
अग्निसुरक्षेचा अहवाल धूळखात
गतवर्षी अग्निशमन विभागाने पाहणी करून त्रुटींचा अहवाल दिला होता; मात्र त्याची पूर्तता झाली नाही. २०२२-२३ नंतर प्रकल्पाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचे (छजउ) नूतनीकरणही झाले नसल्याचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी अशोक खांडेकर यांनी सांगितले. सीसीटीव्ही फुटेज तपासून आगीचे नेमके कारण शोधले जाणार आहे. दरम्यान, आयुक्त अमोल येडगे, उपायुक्त अंकुश पांढरे आणि नंदकिशोर भोंबे यांनी घटनास्थळी पाहणी केली. आयुक्तांनी नारेगाव, पडेगाव, चिकलठाणा आणि हर्सूल या चारही कचरा प्रकल्पांचे तातडीने ’फायर ऑडिट’ करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विरोधकांचे प्रशासनाला सवाल
विरोधी पक्षनेते समीर साजिद बिल्डर, नगरसेवक ओसामा अब्दुल कदीर यांच्यासह एमआयएम नगरसेवकांनी घटनास्थळी भेट देऊन अग्निशमन यंत्रणा कुचकामी ठरल्याचा आरोप केला. कंत्राटदाराने १५ दिवस कचर्याची वाहतूक थांबवल्याने हा प्रकार घडल्याचे सांगत, प्रकल्पाचा विमा, स्वतंत्र कंत्राट असताना होणारे विलगीकरण आणि पुनर्बांधणीचा खर्च करदात्यांच्या पैशातून का केला जावा, असा जाब त्यांनी प्रशासनाला विचारला.
--------------------











