नितीश कुमार - चंद्राबाबू यांचे महत्व संपले...! फिर एक बार ३०० पार..! लोकसभेत NDA चे संख्याबळ वाढले...

Foto
नवी दिल्ली - पश्चिम बंगालच्या राजकारणात झालेल्या बंडाळीने दिल्लीपासून बिहार, आंध्र प्रदेशपर्यंतच्या राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. टीएमसीच्या २० खासदारांनी वेगळा गट बनवत एनडीएला पाठिंबा देण्याचं घोषित केले. या खासदारांमुळे केंद्रात एनडीए सरकारचं संख्याबळ ३०० पार झाले आहे. त्यामुळे जेडीयू प्रमुख नितीश कुमार आणि टीडीपी प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांची बार्गेनिंग पॉवर आणि किंगमेकरची भूमिका आता राहिली नाही. आता या दोन्ही पक्षांनी केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढला तरीही संसदेत एनडीए सरकार सुरक्षित राहील.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात जे सत्तेचे समीकरण बनले होते ते आता पूर्णत: बदलले आहे. बंडखोर खासदारांनी भाजपाच्या एनडीए सरकारला आणखी मजबूत केले आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपाला २४० जागा मिळाल्या होत्या. बहुमतापासून भाजपा केवळ ३२ जागांनी मागे होते. संसदेत बहुमतासाठी २७२ चा आकडा पार करणे गरजेचे आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी टीडीपीचे १६, जेडीयूचे १२ खासदार यांच्यासह इतर पक्षांच्या खासदारांच्या पाठिंब्यावर एनडीएकडे २८२ खासदार होते. आता टीएमसीच्या २९ पैकी २० खासदारांनी बंडखोरी केली आहे. या २० खासदारांनी एनडीएला पाठिंबा दिल्याने हा आकडा ३१२ पर्यंत पोहचला आहे. जो बहुमतापेक्षा ४० ने जास्त आहे. आता जेडीयू आणि टीडीपी दोघांनीही पाठिंबा मागे घेतला तरीही एनडीएकडे २८४ खासदारांचे पाठबळ असेल. 

लोकसभेत एनडीएकडे किती खासदार?

भाजपा - २४०
NCPI (टीएमसीचे बंडखोर) - २०
शिंदेसेना - ७ 
लोकजनशक्ती पार्टी - ५
राष्ट्रीय लोक दल - २
जनता दल सेक्युलर - २
जनसेना पार्टी - २
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी - १
आसाम गण परिषद - १
ऑल झारखंड स्टुडेंट्स यूनियन - १
अपना दल - १
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा - १
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा - १

नितीश कुमार - चंद्राबाबू यांचे महत्व संपले...
याआधी नितीश कुमार यूसीसी आणि वन नेशन, वन इलेक्शन सारख्या भाजपाच्या मोठ्या अजेंड्यासाठी सरकारवर दबाव बनवत होते. कारण हे विधेयक पास करण्यासाठी भाजपाला जेडीयूच्या १२ मतांची गरज होती. परंतु आता भाजपाजवळ टीएमसीच्या २० खासदारांचा बॅकअप तयार आहे. त्याशिवाय उद्धवसेनेचे ६ खासदार यांनीही वेगळा गट बनवला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आता पूर्णपणे सुरक्षित बनले आहे. आता नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या दबावाचे राजकारण संपले आहे.