नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे मागील अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यातील प्रलंबित २० जिल्हा परिषदा आणि सुमारे २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांसाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका घेत न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी   

ओबीसी आरक्षणावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २२५ पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि आरक्षणाची एकूण मर्यादा यावरून हा पेच निर्माण झाला होता. या आधी मे २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली होती. पण, काही भागांत आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या पुढे जात असल्याचा मुद्दा समोर आल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा न्यायालयात अडकली होती.

५० टक्क्यांच्या घटनात्मक मर्यादेचे काटेकोर पालन बंधनकारक

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत भूमिका स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये. कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा न ओलांडता या निवडणुका पाडणे बंधनकारक असणार आहे, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.