रमेश लिंबोरे

पैठण ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या गाय गोठे बांधकाम योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कुशल कामगारांचे मानधन गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यामुळे संबंधित कामगारांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट घोंगावत आहे.

गाय व पशुधन संरक्षणासाठी शासनाकडून विविध योजनांअंतर्गत गोठे बांधकामास मंजुरी देण्यात आली होती. अनेक ठिकाणी काम पूर्ण झाले असून काही ठिकाणी काम अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, काम पूर्ण करूनही कुशल कामगारांना त्यांच्या मेहनतान्याचे पैसे मिळाले नसल्याची बाबाउघडकीस आली आहे.

 कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, वारंवार ग्रामपंचायत व संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करूनही निधीअभावी देयके थांबले असल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगितले जात आहे. काही कामगारांनी कर्ज काढून साहित्य व मजुरीचा खर्च भागविला असून आता आर्थिक अडचणीत सापडले. आहेत. दरम्यान, प्रशासनाने निधी उपलब्ध होताच प्रलंबित देयके अदा केली जातील, असे आश्वासन दिले जात आहे. मात्र, दीड वर्षांपासून रखडलेल्या मानधनामुळे कामगारांमध्ये असंतोष बाढत असून शासनाने तातडीने निधी वितरित करून कुशल कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

--- निधी अभावी अनेक योजना बंद ---

राज्यातील विविध विभागांत राबविण्यात येणाऱ्या अनेक शासकीय योजना सध्या निधीअभावी ठप्प झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील हजारो लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. घरकुल, सामाजिक न्याय, महिला व बालविकास, तसेच ग्रामीण विकास विभागांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांना आवश्यक तो निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार संबंधित लामाध्यांकडून करण्यात येत आहे. विशेषतः यशवंतराव होळकर घरकुल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे हप्ते प्रलंबित असल्याचे समजते. 

अनेक लाभार्थ्यांची घरे अर्धवट अवस्थेत असून पुढील हाता न मिळाल्याने बांधकाम थांबले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रखडल्यामुळे शैक्षणिक खर्च भागविणे कठीण झाले आहे. महिला बचतगट व स्वयंरोजगार योजनांनाही निधीअभावी अडथळे निर्माण झाले आहेत. स्थानिक प्रशासनाकडून निधी लवकरच उपलब्ध होईल, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात निधी वितरणात होणारा विलंब नागरिकांमध्ये नाराजी वाढवत आहे. 

अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांनी निवेदन देऊन शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून योजना सुरळीत सुरू करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, संबंधित विभागांनी निधी वितरण प्रक्रियेला गती देत प्रलंबित हप्ते त्वरित मंजूर करावेत, अन्यथा सर्वसामान्य नागरिकांचा शासनावरील विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.