राम मंदिरात कसलाही घोटाळा नाही, मोजण्यात चूक झाली !! ३३०० कोटींंचा हिशोब अगदी अचूक असल्याचा खुलासा ....एसआयटीचा तपस मात्र चालूच ....

Foto
अयोध्या : अयोध्येतील श्री रामजन्मभूमी मंदिरातील दाणाच्या रक्कमेत झालेल्या कथित घोटाळ्यासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. राम मंदिर ट्रस्टच्या ३३०० कोटी रुपयांच्या दानाचा हिशोब अगदी अचूक आणि पारदर्शक असून कुठलाही घोटाळा झालेला नाही. केवळ रोख रक्कम हाताने मोजताना गैरव्यवहार झाला असल्याचे सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात, सरकारी सूत्रांनी , श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता अथवा भ्रष्टाचाराचे दावे असत्य आहेत. राम मंदिरासाठी जनतेकडून मिळालेल्या ३३०० कोटी रुपयांचा संपूर्ण हिशोब ठेवण्यात आला आहे. राम मंदिरासाठी जनतेकडून मिळालेल्या ३,३०० कोटी रुपयांचा संपूर्ण हिशोब ठेवण्यात आला आहे. महत्वाचे म्हणजे, 'एम/एस व्ही शंकर अय्यर अँड कंपनी' या स्वतंत्र बाह्य ऑडिटरने या संपूर्ण रक्कमेचे ऑडिट केले आहे.

इथे खर्च झाले पैसे? 
सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रस्टने आतापर्यंत मंदिराच्या कामासाठी सुमारे १८०० कोटी रुपये तर एका जमीन खरेदीसाठी ४०० कोटी रुपये खर्च केले. हे सर्व व्यवहार पूर्णपणे बँकिंग प्रणालीद्वारे करण्यात आले. यात कुठल्याही प्रकारचा रोख व्यवहार झालेला नाही. खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जमिनीचे दर वाढल्याने खर्च वाढला, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कशी घडली चोरीची घटना?
मंदिराच्या दानपेटीत आलेले पैसे मशीनद्वारे मोजण्यापूर्वी हाताने वेगळे केले जात होते. यावेली, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने नियुक्त केलेल्या 'सैनिक सिक्युरिटी सर्व्हिसेस' या बाह्य एजन्सीच्या ६ कर्मचाऱ्यांनी हे पैसे चोरले. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे या आरोपींना तात्काळ अटक करण्यात आली. अटकेतील आरोपींचा राम मंदिर ट्रस्ट अथवा मंदिर प्रशासनाशी कसलाही संबंध नाही. ते मंदिर प्रशासनाचे कर्मचारी नाहीत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'एसआयटी'च्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालय लक्ष ठेवून आहे.

भाविकांचा विश्वास कायम
महत्वाचे म्हणजे, चोरीची घटना होऊनही भाविकांच्या दानात कोणतीही घट झालेली नाही. २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत हुंडीद्वारे दरमहा सरासरी ५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यामुळे, ही केवळ चोरीची एक वैयक्तिक घटना आहे. त्याला, ट्रस्टच्या एकूण आर्थिक व्यवस्थापनाशी जोडणे योग्य नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.