मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि त्यांचे सहकारी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्यातील अंतर्गत मतभेदांमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. गेल्या १० महिन्यांत दोन्ही आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांवर तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत अशी माहिती समोर आली आहे. नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदार यादीतून नावं वगळणं आणि ती पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतले गेलेत. विशेष म्हणजे एसआरएच्या मुद्द्यावरून हे मतभेद झालेत. नव्या मतदार नोंदणीच्या फॉर्म-६ मधल्या प्रश्नांना दोन आयुक्तांचा विरोध असल्याचं समोर आलंय. दोन आयुक्तांनी या संदर्भात कॅबिनेटच्या सचिवांकडेही तक्रार केली होती, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र हे सगळे आरोप केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावले. तर दुसरीकडे विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आता मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी देखील सोशल मीडियावर पोस्ट करुन निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला आहे. 

राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, २०२५ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना भेटायचो तेंव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. हे मी जाहीरपणे अनेकदा बोललो आहे, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडउघड शंका म्हणा आरोप म्हणा काहीही म्हणा, पण ते आम्ही केलेत. 

मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा हा तर व्हायलाच हवा

जर निवडणूक आयोग अपेक्षेप्रमाणे स्वायत्त झाला तर आणि तरच सत्ताधार्‍यांना जमिनीवर आणता येईल, हेच अंतिम सत्य आहे, हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या नाहीतर ही लढाई अंतहीन आहे, असं राज ठाकरे म्हणाले. तसेच राज ठाकरेंच्या शेवटच्या वाक्याने सगळ्यांचं लक्ष वेधलं आहे. भाजप धार्जिणे पत्रकार नेहमी विचारतात की तुमच्या सभेला गर्दी होते मग मतं कुठे जातात. आज त्यांना उत्तर मिळाली असतील की आमची मतं कोण चोरतं आणि त्यांना कशी आणि कोणाची मदत मिळते, असंही राज ठाकरेंनी सांगितलं.

आम्ही जे बोलत होतो त्याची सत्यता या बातमीत तुम्हाला सापडेल. राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे. निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे.  स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीन अशी असेल तर तो स्वायत्त आहे, अन्यथा नाही.