सिल्लोड, (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारने सिल्लोड तालुक्यात जाहीर केलेला दुष्काळ हा शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीशी विसंगत असून, शेतकऱ्यांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याऐवजी त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार राज्य सरकारने केला आहे, 

असा घणाघाती आरोप करत तालुकाप्रमुख रघुनाथ घरमोडे यांच्या नेतृत्वाखाली सिल्लोड तहसील कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करून राज्य सरकारच्या जीआरची होळी करण्यात आली.

शेतकऱ्यांनी पेरणी करताना महागडी खते, बियाणे, कीटकनाशके व औषधे, मशागत, मजुरी आणि रोजंदारी यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला आहे. मात्र, पिकांच्या नुकसानीनंतर शासनाने जाहीर केलेली मदत ही शेतकऱ्यांचा झालेला प्रत्यक्ष खर्च भरून काढण्यासही अपुरी ठरणार असेल, तर ही मदत नेमकी कोणासाठी? आणि कशासाठी?, असा सवालही आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. 

पुढे आंदोलन करते म्हणाले की, शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे, उत्पादन खर्च वाढत आहे, पिकांचे नुकसान होत आहे आणि त्याच वेळी शासन मात्र कागदावर दुष्काळ जाहीर करून आपली जबाबदारी संपल्यासारखे दाखवत आहे.

हा प्रकार शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेची परीक्षा घेणारा आहे, अशी संतप्त भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

प्रमुख मागण्या सिल्लोड तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा तातडीने फेरआढावा घ्यावा. प्रत्येक गावातील पिकांच्या नुकसानीचे प्रत्यक्ष व पारदर्शक पंचनामे करावेत. शेतकऱ्यांचा वाढलेला उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन भरीव नुकसानभरपाई द्यावी. खते, बियाणे, औषधे, मशागत व मजुरीवरील खर्चाचा विचार करून आर्थिक मदत निश्चित करावी. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे. 

शासनाने केवळ कागदी घोषणा न करता प्रत्यक्ष मदत तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी या मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी तालुकाप्रमुख रघुनाथ घरमोडे, उपजिल्हा प्रमुख विठ्ठल बदर, शहर प्रमुख मच्छिंद्र धाडगे, युवा सेना तालुका अधिकारी संजय धनवाई, प्रसिद्धीप्रमुख दशरथ सुरडकर, प्रकाश वराडे, युवासेना शहर अधिकारी रामेश्वर इंडोले, गजानन जैस्वाल, शिवा गौर, रामेश्वर काळे, गणेश काळे, हरिभाऊ चाथे, नारायण खाकरे, तुकाराम खळतकर, सर्जेराव मिरगे, चोलाजी जाधव, पांडुरंग गोरे, अजय घनगाव, उपविभाग प्रमुख सचिन साळवे आदी उपस्थित होते.

-- कागदावरील दुष्काळ नव्हे, शेतकऱ्यांच्या पदरात ठोस मदत द्या...

दुष्काळ जाहीर करताना केवळ शासकीय आकडेवारीचा आधार न घेता शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी. प्रत्येक गावातील पिकांची वस्तुनिष्ठ पाहणी करून पंचनामे करावेत आणि शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात भरीव आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 

शेतकऱ्यांच्या घामाची किंमत शासनाला मोजावीच लागेल. कागदावर दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल चालणार नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची मदत मिळेपर्यंत हा संघर्ष थांबणार नाही, असा इशारा तालुकाप्रमुख रघुनाथ घरमोडे यांनी यावेळी दिला. शासनाने तातडीने दुष्काळी परिस्थितीचा फेरआढावा घेऊन भरीव नुकसानभरपाई, पिकांच्या नुकसानीचे पारदर्शक पंचनामे, शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा आणि विशेष दुष्काळी पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

--शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आता निर्णायक लढा --  

शेतकरी संकटात असताना शासनाने केवळ घोषणा आणि कागदी आदेश न काढता प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी. अन्यथा सिल्लोड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा संताप आणखी तीव्र होईल आणि शासनाला त्याची दखल घ्यावी लागेल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी, त्यांच्या कष्टाच्या मोबदल्यासाठी आणि योग्य नुकसानभरपाईसाठी हा लढा पुढेही सुरूच राहील, असे रघुनाथ घरमोडे यांनी स्पष्ट केले.