रोम : इटलीत वाढती महागाई, दरवाढ आणि शिक्षणावरील खर्च कमी करण्याच्या मागणीसाठी हजारो विद्यार्थी, मजूर आणि कामगार संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. शुक्रवारी देशातील ४० पेक्षा अधिक शहरात आंदोलन झाले. आंदोलनकर्त्यांनी चांगले वेतन, उत्तम सार्वजनिक सुविधा आणि सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधान जॉर्जियो मेलोनी यांच्या सरकारच्या लष्करी खर्च वाढवण्याच्या धोरणाला आणि युद्धक्षेत्रात शस्त्रे पाठवण्यासाठी बंदरांचा वापर करण्यालाही आंदोलनकर्त्यांनी विरोध केला आहे.

युनियन सिंडाकेल दी बेस (USB) या कामगार संघटनेने पुकारलेल्या २४ तासांच्या संपाचा भाग म्हणून हे देशव्यापी आंदोलन सुरू होते. बहुतेक ठिकाणी आंदोलने शांततापूर्ण राहिली असली तरी काही शहरांमध्ये पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये तणाव दिसून आला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अनेक ठिकाणी पाण्याचे फवारे वापरले. इटालियन वृत्तसंस्था एएनएसएच्या (ANSA) वृत्तानुसार संसदेच्या दिशेने कूच करणाऱ्या जमावाला रोखण्याचा प्रयत्न करताना आठ जणांना ताब्यात घेण्यात आले.

सरकारने शिक्षण शुल्क आणि भाड्याचा खर्च कमी करावा, विद्यार्थ्यांची मागणी

या आंदोलनात विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग आहे. शिक्षणासाठी वाढीव सरकारी निधी, जास्त शुल्कात कपात आणि परवडणारी वसतिगृहे मिळावीत अशी त्यांची बऱ्याच काळापासून मागणी आहे. इटलीतील अनेक शहरांमधील शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांसमोर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली आहेत. काहींनी तर आपल्या मागण्यांचा निषेध करण्यासाठी तंबूही उभारले आहेत. रोममधील २१ वर्षीय  विद्यार्थिनी बीट्रिस चिलेली हिने सांगितले की, विद्यार्थ्यांसाठी परिस्थिती अत्यंत कठीण झाली आहे. विद्यार्थ्यांना जास्त शुल्क आणि भाडे भरणे शक्य होत नाही आणि याचा भार त्यांच्या पालकांवर पडत आहे. रोममधील विद्यार्थी वसतिगृहातील एका खोलीचे भाडे दरमहा १,२०० युरोपर्यंत पोहोचू शकते असं तिने म्हटलं. 

दरम्यान, राजधानी रोममध्ये हजारो आंदोलकांनी मध्यवर्ती टर्मिनी रेल्वे स्थानकापासून मोर्चाला सुरुवात केली. या मोर्चात २ ट्रॅक्टर आणि एक टॅक्सी सामील झाली. झेंडे आणि बॅनर घेतलेले आंदोलक कोलोसियमजवळून जात होते आणि सरकारला आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आवाहन करणाऱ्या घोषणा देत होते. यात एका गटाने "आम्हाला बॉम्ब नकोत, आम्हाला अधिक घरे हवीत," अशी घोषणाबाजी केली. गाझावरील बॉम्बहल्ल्यामुळे भयभीत झालेल्या नागरिकांची व्यथा दाखवण्यासाठी काही आंदोलकांनी एक पथनाट्यही सादरीकरण केले. अनेक शहरांमध्ये पॅलेस्टाईन-समर्थक झेंडेही दिसले. काही लोकांनी रस्त्यावर कचऱ्याच्या पेट्या ठेवून त्यांना आग लावली.

दरम्यान, सरकारच्या प्रस्तावांमुळे तरुणांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यास मदत होईल अशी आशा आहे. ज्या तरुणांना सरकार आपली पर्वा करत नाही असे वाटते, त्यांना उत्तरे मिळतील असं पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी २८ ऑक्टोबर रोजी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले. दुकानांच्या काचा फोडणाऱ्या आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना सरकारची प्रस्तावित मदत लागू होत नाही असंही मेलोनी यांनी स्पष्ट केले.