नवी दिल्ली : अमेरिकेने इराणच्या कच्च्या तेलाची तात्पुरती विक्री आणि वितरणास अधिकृत मान्यता दिली आहे. हे पाऊल अनपेक्षित मानले जात आहे, कारण आतापर्यंत अमेरिका इराणवर कडक आर्थिक निर्बंध लादण्यावर ठाम होती. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार ही परवानगी तात्पुरती असून या तेलाच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा इराणला थेट लष्करी कारवायांसाठी वापरता येणार नाही, यावर अमेरिकेचे नियंत्रण असेल. विशिष्ट देशांना किंवा कंपन्यांनाच हे तेल खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. युद्धामुळे विस्कळीत झालेला पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी समुद्रात जहाजांवर असलेले सुमारे 14 कोटी बॅरल तेल जागतिक बाजारात आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.

 

भारतासाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?

भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल 90 टक्के तेलाची आयात करतो.  भारताचे 60 टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आखाती देशांतून (इराक, सौदी अरेबिया, कुवेत, युएई) येते. यातील अर्धे तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येते, जी सध्या युद्धामुळे बंद पडली आहे. त्यामुळे पर्यायी आणि स्वस्त तेलाचा पुरवठा भारतासाठी अत्यंत गरजेचा आहे.

भारताला रशियन तेलासारखीच संधी

2018 मध्ये इराणवर कडक निर्बंध लागू होण्यापूर्वी, भारत इराणच्या तेलाचा एक मोठा खरेदीदार होता (भारताच्या एकूण आयातीपैकी 11.5 टक्के तेल इराणमधून येत असे. इराणचे कच्चे तेल भारतीय रिफायनरींसाठी अत्यंत अनुकूल आहे. युक्रेन युद्धानंतर ज्याप्रमाणे भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर सवलतीच्या दरातील तेल खरेदी केले, तशीच रणनीती भारत आता इराणच्या बाबतीतही वापरू शकतो.

 

ऑइल ऑन वॉटर म्हणजे काय? 

सध्या इराणचे सुमारे 17 कोटी (170 ) बॅरल कच्चे तेल समुद्रात जहाजांवर आहे. याला ऑइल ऑन वॉटर म्हणतात, ज्यामध्ये प्रवासात असलेले तेल किंवा जहाजांवरच साठवून ठेवलेले तेल  यांचा समावेश होतो. यातील बरेचसे तेल अद्याप विकले गेलेले नाही, त्यामुळे निर्बंध शिथिल झाल्यास भारतासारखे देश ते लगेच खरेदी करू शकतात.

 

मोठी आव्हाने आणि राजकीय अनिश्‍चितता

दुसरीकडे, निर्बंधांमुळे केवळ तेलाची विक्रीच थांबत नाही, तर शिपिंग, विमा आणि पेमेंटच्या  प्रक्रियाही गुंतागुंतीच्या होतात. जोपर्यंत पेमेंट आणि विम्याचे मार्ग मोकळे होत नाहीत, तोपर्यंत तेल खरेदी करणे भारतासाठी कठीण असेल. तसेच, अमेरिकन संसदेने नुकतेच इराणच्या तेल क्षेत्रावरील निर्बंध अधिक कडक करणारे एक विधेयक मंजूर केले आहे.