नवी दिल्ली : ई-२० इंधनाबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी २० साठी आग्रही आहे. इथेनॉल इंधनाचा अनेकांनी विरोध केला. विविध चर्चा याबाबत सध्या सुरू आहेत. २० इंधनाचा पुरवठा देखील सुरू आहे. याबात आता कोर्टान पहिल्यांदाच मोठे आदेश दिली आहेत. छत्तीसगडमधील रायपूर येथील ग्राहक न्यायालयाने वाहनमालकाच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
या प्रकरणात कार मालकाचा आरोप होता की, २० इंधनामुळे त्याच्या कारचे मोठे नुकसान झाले. वारंवार त्याने दुरूस्ती करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यामधून समस्या काही सुटत नव्हती. उलट सतत दुरूस्ती केल्याने अधिकचे पैसे लागले. गाडी मालकाचे म्हणणे होते की, मी माझ्या गाडीत २० इंधन टाकल्यापासून मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या. इंजिनवर त्याचा परिणाम झाला आणि मिसफायरिंग तसेच यासोबतच मायलेजही कमी झाले. गाडी वारंवार दुरूस्तीसाठी दिली पण समस्या काही कमी झाली नाही.
ज्यामुळे मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला. २० पेट्रोलमुळे गाडी खराब झाल्याचा दावा वारंवार गाडी मालकाकडून करण्यात आला. वाहन उत्पादक आणि विक्रेत्याने असा दावा केला की, संबंधित वाहन मॉडेल २० इंधनासाठी पूर्णपणे अनुकूल आहे. वाहनातील बिघाडांसाठी मालकच जबाबदार होता. कारण हा बिघाड अयोग्य देखभाल आणि वापरामुळे झाला.
पण कोर्टाने थेट गाडीच्या मालकाला दिलासा दिला. कारण गाडी मालकाचे म्हणणे होते की, ही गाडी २०२४ मध्ये खरेदी केली होती, त्यावेळी गाडी व्यवस्थित चालत होती. मात्र, २० इंधन टाकल्यापासूनच गाडीला समस्या सुरू झाल्या. गाडीच्या मालकाने मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड या कंपनीविरोधात खटला दाखल केला होता.
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने कंपनीला आदेश दिला की, तक्रारदाराला ४५ दिवसांच्या आत त्याच मॉडेलची कार उपलब्ध करून द्यावी. ही गाडी २० इंधनावर चालण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. जर तसे नसेल तर कारची संपूर्ण किमत म्हणजेच २० लाख ५० हजार परत मालकाला द्यावेत. ही मोठा दणका कंपनीला देण्यात आला.
