नवी दिल्ली : भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित तब्बल दोन दशके जुन्या एका संवेदनशील प्रकरणात केरळ सरकारने अत्यंत मोठे पाऊल उचलले आहे. केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी २००६ मधील एका मलेशियन सिव्हिल इंजिनिअरच्या कथित आत्महत्या प्रकरणात थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (व्हिजिलन्स) सखोल चौकशीचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. या जुन्या प्रकरणात तपास यंत्रणेवर बाहेरून राजकीय अथवा प्रशासकीय दबाव टाकून मूळ तपास दडपल्याचे गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर सरकारने ही फेरचौकशी सुरू केली आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण २००६ मधील आहे, जेव्हा ज्ञानेश कुमार हे केरळ सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत होते.केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत एमसी रोडच्या रुंदीकरण आणि आधुनिकीकरणाचे काम सुरू होते. या प्रकल्पाचे कंत्राट - या कन्सोर्टियमकडे होते. या कन्सोर्टियमशी संबंधित मलेशियन सिव्हिल इंजिनिअर ली सी बीन यांनी त्या वेळी आत्महत्या केली होती. त्यावेळी समोर आलेल्या कथित सुसाईड नोटमध्ये पीडब्ल्यूडी सचिव म्हणून ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला होता, ज्यामुळे तत्कालीन प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली होती.

तपास दडपण्यासाठी बाहेरून दबाव?

या जुन्या प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडण्यामागे तपासातील त्रुटी आणि हस्तक्षेपाचे आरोप कारणीभूत ठरले आहेत. मूळ तपासादरम्यान निष्पक्ष कारवाई होऊ दिली नाही आणि उच्च स्तरावरून तपास यंत्रणेवर बाहेरून दबाव आणून संपूर्ण चौकशी अर्ध्यातच थांबवण्यात आली, असा नवा आरोप करण्यात आला आहे. गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी व्हिजिलन्स संचालकांना या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्कालीन चौकशीत कोणाचा हस्तक्षेप होता का, तपासाची दिशा जाणीवपूर्वक बदलण्यात आली होती का, आणि कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेकडून अनुचित दबाव आणला गेला होता का, याची सूक्ष्म तपासणी आता लाचलुचपत विभाग करणार आहे. या चौकशीत जे काही नवे पुरावे आणि सत्य समोर येईल, त्यानुसार थेट पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश गृह मंत्रालयाने दिले आहेत.

राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता

सध्या ज्ञानेश कुमार हे देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची अत्यंत महत्त्वाची घटनात्मक धुरा सांभाळत आहेत. अशा सर्वोच्च पदावर बसलेल्या अधिकार्‍याशी संबंधित २० वर्षे जुन्या प्रकरणाची केरळ सरकारने अचानक व्हिजिलन्स चौकशी लावल्याने राष्ट्रीय राजकारणात याचे जोरदार पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.