संबंधीत अधिकाऱ्यावर आयोगाकडून कठोर कारवाई

सिल्लोड, (प्रतिनिधी) : नागरिकांना माहितीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे, माहिती अधिकार कायद्याची जाणीवपूर्वक पायमल्ली करणे आणि राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणे अखेर संबंधित अधिकाऱ्याच्या अंगलट आले आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी ग्रामपंचायत अंधारी, ता. सिल्लोड येथील तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर २० हजार दंडाची अंतिम शास्ती ठोठावली आहे.

आयोगाने नमूद केले की, माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मागविलेली माहिती अर्जदाराला विहित मुदतीत देण्यात आली नाही. यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस देऊन खुलासा मागविण्यात आला होता; मात्र संबंधित अधिकाऱ्याने समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर केले नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम २० (१) अंतर्गत दंडात्मक कारवाई अपरिहार्य ठरली.

आयोगाने दंडाची रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले असून, या आदेशाची प्रत मुख्य कार्यकारी

अधिकारी, जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर यांना पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे.

हा निर्णय केवळ एका अधिकाऱ्यावरील दंडापुरता मर्यादित नसून, माहिती लपविणे, नागरिकांच्या कायदेशीर अधिकारांना अडथळा निर्माण करणे आणि आयोगाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट कायदेशीर इशारा असल्याचे मानले जात आहे.

माहिती दडपणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता कायद्याचा फटका बसणार. माहितीचा अधिकार हा उपकार नसून प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर अधिकार आहे. असा ठोस संदेश या निर्णयातून राज्य माहिती आयोगाने दिला आहे.