नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्यावरील सज्जतेचा आढावा घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले की, या आव्हानाचा सामना करणे ही एक सामायिक जबाबदारीफफ आहे. त्यांनी सर्वांना टीम इंडिया म्हणून एकत्र येऊन या परिस्थितीवर यशस्वीपणे मातफफ करण्याचे आवाहन केले.
निवडणूक असलेल्या राज्यांव्यतिरिक्त इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या उपराज्यपालांसोबत घेतलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये मोदींनी अधोरेखित केले की, आर्थिक आणि व्यापार स्थिरता राखणे, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे, नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि उद्योग व पुरवठा साखळी मजबूत करणे ही त्यांच्या सरकारची प्राथमिकता आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, टीम इंडियाचा दृष्टिकोन: पश्चिम आशियातील परिस्थितीचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली की, भारताला अशा जागतिक व्यत्ययांचा सामना करण्याचा अनुभव आहे. कोव्हिड-19 महामारीच्या काळात केंद्र आणि राज्यांनी ज्याप्रमाणे एकत्र काम केले, त्याच सहकार्याच्या भावनेने आताही काम करणे गरजेचे आहे. पुरवठा साखळी आणि साठेबाजी: पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्याचे आणि साठेबाजी व नफेखोरी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले.
अफवांना रोखणे: भीतीचे वातावरण टाळण्यासाठी अचूक माहितीचा प्रसार करण्याचे आवाहन करत त्यांनी ऑनलाइन फसवणूक आणि बनावट एजंट्सपासून सावध राहण्यास सांगितले. विशेषतः सीमावर्ती आणि किनारी राज्यांनी नौवहन आणि अत्यावश्यक पुरवठ्याबाबत सतर्क राहावे. शेती आणि खते: आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अडचण येऊ नये म्हणून खतांच्या साठवणुकीचे आणि वितरणाचे आगाऊ नियोजन करण्याचे त्यांनी सूचविले.
नागरिकांसाठी मदत: ज्या राज्यांचे नागरिक पश्चिम आशियात आहेत, त्यांनी हेल्पलाइन सुरू कराव्यात आणि प्रभावित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावेत.
दीर्घकालीन उपाय: पंतप्रधानांनी बायोफ्युएल, सौर ऊर्जा, गोवर्धन उपक्रम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि देशांतर्गत तेल व नैसर्गिक वायू उत्खननाला गती देण्याचे आवाहन केले.
एलपीजीची उपलब्धता आणि इंधनावरील कर कमी करण्याचा प्रयत्न
या बैठकीला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा आणि कॅबिनेट सचिव टी.व्ही. सोमनाथन उपस्थित होते. राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले की, सरकार एलपीजीची उपलब्धता आणि इंधनावरील अबकारी कर कमी करण्यासारखी पावले उचलून सक्रियपणे काम करत आहे.
या बैठकीत योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), ओमर अब्दुल्ला (जम्मू-काश्मीर), रेवंत रेड्डी (तेलंगणा), देवेंद्र फडणवीस (महाराष्ट्र), एन. चंद्राबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश) यांच्यासह अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत सहभागी झालो. देशातील 15 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यातील तयारी व उपाययोजनांची माहिती दिली. जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाची तयारी, केंद्र-राज्य समन्वय मजबूत ठेवणे आणि सामान्य नागरिकांवर कोणताही अतिरिक्त भार पडू न देणे, यावर बैठकीत महत्त्वपूर्ण दिशा ठरवण्यात आली. या बैठकीत सहभागी होत महाराष्ट्राच्यावतीने आमची भूमिका मांडली, असं फडणवीस म्हणाले.
