मुंबई : महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडून सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाविरोधात संपावर गेलेल्या डाॅक्टरांना मुंबई हायकोर्टाने झटका दिला आहे. डॉक्टरांना संप तातडीने मागे घेण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. आम्ही तुमची बाजू ऐकून घेऊ पण संप तातडीने मागे घेणे आवश्यक आहे, संप मागे घेतला जात असेल तर आम्ही तुमची बाजू लवकरात लवकर ऐकून घेऊ, असे न्यायालयाने डाॅक्टरांना फटकारताना सांगितलं. काम बंद केलंत ना, मग पगार घेणंही बंद करा, अशा शब्दात न्यायालयाने सुनावलं.
रुग्णांना सेवा देत नाहीत हे छान वाटतं का?
दरम्यान, डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्डची चांगलीच खरडपट्टी केली. न्यायालयाने प्रश्नांची सरबत्ती करताना डॉक्टरांनी संप करणं योग्य आहे का? अशी विचारणा केली. तुम्ही उपचार करण्यास नकार देताय? असा सवाल सुद्धा उपस्थित केला. रुग्णांना सेवा देत नाहीत हे छान वाटतं का? अशी विचारणा करत मुंबई हायकोर्टाने MARD खडेबोल सुनावले. डॉक्टरांचा संप तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशा शब्दात हायकोर्टाने निर्देश दिले. आम्ही तुमची बाजू ऐकून घेऊ पण संप तातडीने मागे घेणे आवश्यक असल्याचे हायकोर्टाने सुनावले. संप मागे घेतला जात असेल तर आम्ही तुमची बाजू लवकरात लवकर ऐकून घेऊ, असे न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी 8 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
आंदोलन नेमकं कशासाठी?
दरम्यान, मार्डने सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देण्याची प्रक्रिया न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर निवासी डॉक्टरांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. अनेक बैठका आणि निवेदने देऊनही सरकारकडून ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मार्डने म्हटले होते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या मते, सीसीएमपी पात्रता असलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकीय पद्धतीसाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देण्याचा प्रस्ताव हा रुग्णांच्या सुरक्षिततेच्या आणि पुराव्यावर आधारित आधुनिक वैद्यकीय उपचारांच्या दृष्टीने गंभीर विषय आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी संपाची घोषणा करण्यात आली होती.
