नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील बिघडत चाललेल्या भूराजकीय परिस्थितीचे गंभीर पडसाद भारतावर उमटत आहेत. या मुद्द्यावरून आज (9 मार्च) संसदेत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या परिस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. भारत आपल्या गरजेच्या 55 टक्के ऊर्जा पश्चिम आशियातून पूर्ण करतो, त्यामुळे तिथल्या अस्थिरतेचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खाडी देशांमध्ये 1 कोटी भारतीय कार्यरत असून, अलीकडच्या काळात झालेल्या संघर्षात अनेक भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे तर काही जण बेपत्ता आहेत, असा मुद्दा खरगे यांनी मांडला, ज्यावरून सभागृहात जोरदार गदारोळ  झाला. 

पुरवठा साखळी आणि व्यापार विस्कळीत 

खाडी देशांतील तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाला असून, सरकार सर्व हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. जयशंकर यांनी संसदेत सांगितलं की, भारत आपली ऊर्जा गरज आणि 1 कोटी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. या संघर्षात मृत्युमुखी पडलेल्यांबद्दल आम्ही संवेदना व्यक्त करतो. सर्व संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले असून, तिथल्या भारतीयांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान मोदींचे 'डिप्लोमॅटिक' प्रयत्न 

विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः गल्फ देशांच्या नेत्यांशी संपर्कात असून डिप्लोमॅटिक चॅनेलद्वारे चर्चा सुरू आहे. भारत सरकार प्रभावित देशांच्या आणि इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या सतत संपर्कात आहे. भारताने शांततेचा मार्ग स्वीकारला असून, मानवतावादी दृष्टिकोनातून इराणच्या एका जहाजाला शरणही दिली आहे. सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत मिडिल ईस्टची परिस्थिती आणि भारतीयांच्या सुरक्षेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. 

भारतीय नागरिकांसाठी आधीच 'अलर्ट' जारी

सरकारने स्पष्ट केले की, जानेवारी महिन्यापासूनच भारतीयांना सावध करण्यात आले होते. 28 फेब्रुवारीपासून तणाव वाढला असला तरी, जानेवारीतच भारतीय दूतावासाने नागरिकांना सतर्क केले होते. इराणमधील भारतीयांना वेळेत देश सोडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या आणि दूतावास सतत त्यांच्या संपर्कात असल्याचे त्यांनी सांगितले.