नवी दिल्ली : संपू्र्ण देशाचं लक्ष लागून असेल्या पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी अत्यंत चुरशीने ९० टक्क्यांहून अधिक मतदान झालं आहे. यावेळी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असल्याने आधीच्या निवडणुकांच्या तुलनेत हिंसाचार फार कमी झाला असला तर सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपामध्ये मोठ्या प्रमाणात आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. तसेच मतमोजणीसाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरून उद्भवलेल्या वादानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी ममता बॅनर्जी यांच्या पदरी निराशा पडली आहे.
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीसाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला विरोध केला होता. तसेच मतमोजणीसाठी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय पीएसयू कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालात याचिका दाखल केली होती. मात्र अशा प्रकारे नियुक्ती करणे हे नियमांच्या विरोधात नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. तसेच पश्चिम बंगालच्या मतमोजणीसंदर्भात निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या खटल्यात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ममता बॅनर्जींच्या बाजूने युक्तिवाद केला. मात्र त्यांचा युक्तिवादनी निष्प्रभ ठरला.
न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या विशेष खंडपीठाने याबाबत सुनावणी करताना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची कुठलीही आवश्यकता नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले, निवडणूक आयोग आपल्या अधिकार क्षेत्रांतर्गत काम करत आहे, असे न्यायमूर्तींनी नमूद केले. याआधी कलकत्ता उच्च न्यायालयातही ममता बॅनर्जी यांना धक्का बसला होता. त्यामुळे मतमोजणीबाबत ममता बॅनर्जी यांनी सुरू केलेला लढा त्या हरल्या आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये दोन टप्प्यात मतदान, आता ४ तारखेला मतमोजणी
पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या २९४ जागांसाठी दोन टप्प्यात मतदान झालं होतं. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान २९ एप्रिल रोजी आटोपलं होतं. आता ४ मे रोजी मतमोजणी होणार असून, मतदारांनी पश्चिम बंगालची सत्ता कुणाच्या हातात सोपली आहे, हेही समोर येणार आहे.
